टेरामक्स खरिद घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमाः अख्तियार प्रमुख राई

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले टेरामक्स खरिद घोटाला प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मंगलबार उनले अनुसन्धानको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही समय भित्रै त्यसको नतिजा आउने बताए । सो प्रकरणमा मुछिएका हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि आयोगले बयान लिएको छ ।

प्रमुख आयुक्त राईले सो प्रकरणको तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइरहेकाले केही समयभित्रै परिणाम आउने बताए । उनले गौतम बुद्धको समाधिस्थल रामग्राम स्तुपा क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने मुद्दाको बारेमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको र विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्न केही समय लाग्ने पनि समितिलाई जानकारी दिए ।

प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘टेरामक्स भन्ने सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय हो । यसको विषय पनि अब हामीले करिब करिब बयानलाई टुंग्याएको अवस्था हो । बयानपछि हामीले अव विश्लेषण गरेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यसलाई एउटा फरम्याटमा ल्याउने, तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइराखेको छ । केही समय भित्र यसको पनि रिजल्ट आउन सक्छ ।’

आयोगले धितोपत्र बोर्ड सेयर कारोबारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको कामलाई पनि अघि बढाएको जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले वाइडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रेस, चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा समेत छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै छिटै टुंगो लगाउने बताए ।

उनले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको छानबिनका लागि बाह्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता नभएकाले अनुसन्धानमा कठिनाई भइरहेको पनि स्पष्ट पारे । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता समितिहरु धेरै भएकाले अनुसन्धानको कामले धेरै समय लिने अवस्था रहेको पनि प्रमुख आयुक्त राईले बताए ।

कैलाली, सिन्धुली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु चार वटा जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धि उजुरी आयोगमा परेपछि अनुसन्धानको काम शुरु भएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले वन उपभोक्ता समितिहरु धेरै भएकाले यससम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको बताए । प्रमुख आयुक्त राईले विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावमा आयोगको काम गर्ने क्षमता कमजोर हुन पुगेको बताए ।

कर्मचारीहरु सरुवा भइरहने भएकाले मन्त्रालय तथा विभागहरुमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक डकुमेण्टहरु पाउन नसकिने अवस्थाले पनि आफूहरुको अनुसन्धानमा कठिनाइ थपिएको प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ थियो । आयोगले गत वर्ष करिब २८ हजार उजुरी परेकोमा ६५ प्रतिशत फछ्र्योट गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा बढी उजुरी पर्ने सम्भावना रहेको पनि औंल्याएको छ ।