सहकारीको अपराध खोतल्दा सेञ्चुरी बैंकको बदमासी फेला

देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको विषयमा केही महिनादेखि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । त्यस क्रममा चौलागाईंले सहकारीको रकम अपचलनका साथै आफ्ना अन्य चार कम्पनीका लागि कमसल धितोमा सेटिङ मिलाएर विभिन्न बैंकबाट ठूलो रकम ऋण लिएको सीआईबीले फेला पार्याे ।

त्यस अनुसन्धानको सिलसिलामा मंगलबार सीआईबीले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मनोज न्यौपानेसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले ऋण प्रवाहमा अनियमितता गरेको आरोपमा न्यौपाने, सेन्चुरीकै पूर्वसीईओ तुलसीराम गौतम लगायतलाई पक्राउ गरेको छ । ब्यूरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले घटनाको पुष्टि गरेकी छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीमा न्यौपाने र गौतमसहितलाई पक्राउ गरिएको पर्दाफासलाई बताइन् ।

सेञ्चुरी बैंक अहिले प्रभु बैंकमा गाभिएको छ । त्यसयता न्यौपाने प्रभु बैंकको डेपुटी सीईओ थिए । यस्तै, पक्राउ पर्नेमध्ये प्रभु बैंकका बहालवाला कर्मचारीहरु दिलीप बराल, दिपेश प्रधान, रमण श्रेष्ठ र राजेश भण्डारी छन् । उनीहरु पनि सेञ्चुरी बैंककै पूर्वकर्मचारी हुन् । उनीहरुले सेन्चुरीमा रहँदा ऋण हिनामिनामा संलग्न भएको आरोप छ ।

यस्तै, सेञ्चुरीका तत्कालीन कर्मचारीहरु सविन घिमिरे, सुवास श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सुनील बस्नेत पनि पक्राउ परेको ब्युरोका एसपी सुधीरराज शाहीले बताए । उनीहरुलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत हिरासतमा लिइएको एसपी शाहीले जानकारी दिए । उक्त प्रकरणमा संलग्न अन्यलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी ब्युरोले गरेको छ ।

न्यौपाने नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका भान्जा हुन् । उनीहरुले सेञ्चुरीलाई प्रभु बैंकले प्राप्ति गर्नुअघि कमसल धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले सीआईबीलाई अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

देउराली सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईले सेन्चुरी बैंकबाट २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार ऋण लिएका थिए । त्यसमध्ये ९९ करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ ओभरभ्यालुएसन गराएर लिएको पाइएको ब्युरोले जनाएको छ । एसपी शाहीका अनुसार २ अर्ब ऋणमध्ये १ अर्बको ओभरभ्यालुएसन गराएको पाइएको हो ।

सेञ्चुरीको कर्जा हिनामिना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिने सीआईबीले जनाएको छ । सेञ्चुरीको कर्जा बिग्रिएपछि प्रभुको निस्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपिएल) ह्वात्तै बढेको छ । ६ महिनाभित्र हुनुपर्ने बैंकको साधारणसभासमेत हुन सकेको छैन । अहिले प्रभुको कर्जा फाइललाई सीआईबी र राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेका छन् ।