आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण तिर्न मात्र एक खर्बभन्दा बढी छुट्याउनु पर्छः अर्थमन्त्री महत

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले वर्षेनि ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उनले सो जानकारी गराएका हुन् ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्बभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीको लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसामु रहेको बताए । उनले विकास आयोजनाहरुमा न्युन बजेट विनियोजन गरेका कारण सृर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारका लागि चुनौतिको विषय रहेको स्पष्ट पारे ।

जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितहरुका लागि आवास पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेटका आवश्यकता रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनि ठूलो रकम छुट्टयाउनुपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्पपश्चात् खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता छ । स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरुमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री महतले स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।