मन्त्रीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको आलटाल, प्रहरीलाई दण्ड तत्काल !

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो ।’ यो उखानको अर्थ हो, गल्ती वा बद्मासी एउटाले गर्छ, तर त्यसको सजाय भने अर्कोले पाउँछ ।

बालकुमारी घटनामा पनि अहिले यही उखान चरितार्थ भएको छ । यो घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गल्तीका कारण प्रहरीसँग युवाको झडप र दुई जनाको मृत्यु भए पनि अहिले प्रहरीलाई मात्र कारबाही गरिएको छ ।

मन्त्री ज्वालालाई भने सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाए पनि कारबाही गर्न सरकारले नै खुट्टा कमाइरहेको मात्र छैन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिवेदनको अध्ययनको नाममा ज्वालालाई कारबाही गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । उक्त प्रतिवेदन पनि सरकारले गुपचुप राखेको छ ।

कोरियाली भाषा परीक्षामा भाग लिन दिनुपर्ने माग राख्दै गत पुस १३ मा ललितपुरको बालकुमारीमा युवा समूहले प्रदर्शन गरेको थियो । तर, भीड नियन्त्रणमा खटिएको प्रहरीको गोली लाग्दा दैलेखका २३ वर्षीय सुजन राउत र अछामका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भयो ।

एक वर्षभित्रै कोरियाली भाषा परीक्षामा भाग लिएका व्यक्तिहरूलाई उत्पादन क्षेत्रको अर्को परीक्षामा सहभागी नगराउने कदमविरुद्ध यो प्रदर्शन भएको थियो । प्रहरीसँग प्रदर्शनकारीको झडप बढ्नुको कारण भने अर्कै थियो ।

त्यही बाटो आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँगको भनाभनपछि युवा समूहले मन्त्रीको गाडीमा आगो लगाइदिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीसँगको झडपमा गोली लागेर दुई युवाको मृत्यु भयो ।

पहिले त मन्त्री ज्वालाले आफू गाडीमा नभएको भनेर सञ्चारमाध्यमलाई बताए । तर, एकैछिनमा उक्त घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि भने उनको झूट धेरैबेर टिक्न सकेन ।

मन्त्री तथा उनको पीएसओको गल्तीका कारण प्रदर्शन गरिरहेका उत्तेजित युवासामु मन्त्रीको गाडी पुगेको थियो । स्थितिलाई बुझेर मन्त्री ज्वालाले त्यो रुट प्रयोग नगरेको भए सायद घटना हुने सम्भावना कम रहन्थ्यो होला ।

तर, मन्त्रीको गाडी आएपछि युवा झनै उत्तेजित भएको र गाडीमा आगलागीपछि प्रहरीको झडप र गोली प्रहारसम्मको घटना भएको अहिले सरकारले बनाएको छानबिन आयोगले पनि पुष्टि गरेको छ ।

लगत्तै, सरकारले परिस्थितिको पूर्वआकलन गर्न नसकेको, सुरक्षा सावधानी नअपनाएको तथा प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित र तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेको थियो ।

यस्तै, प्रदर्शनको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरबाट खटिएका डीएसपी उमेश लम्साल, रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाका बडीगार्ड नेपाल प्रहरीका असई बोधराज दनुवारलाई पनि निलम्बन गरियो । मन्त्रिपरिषदले मृतक रावत र शाहका परिवारलाई १०–१० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि ग¥यो ।

तर, घटनामा दोषी देखिएका ज्वाला भने मन्त्रीको कुर्सीमै कायमै रहे । सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका ज्वालालाई हटाउने हिम्मत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि गर्न सकेनन् । न त नैतिकताका आधारमा मन्त्री ज्वालाले नै जिम्मेवारी छोडे ।

प्रहरी घातक हतियारको प्रयोगमा चुक्दा ज्यान जानेसम्मको घटना भएको थियो । त्यस्ता हतियारको प्रयोगका बारेमा प्रहरीको गल्ती क्षम्य मान्न सकिँदैन । भीड नियन्त्रणको विषयमा प्रहरीमा प्रशस्त कमीकमजोरी देखिन्छन्, जुन आलोचनायोग्य छन् । यस विषयमा पछि अर्को कुनै समयमा टिप्पणी गर्न सकिन्छ ।

तर, बालकुमारी घटना निम्त्याउने प्रमुख भूमिकामा रहेका ज्वालाले भने कारबाहीबाट छूट पाइरहनुुले भने माथिको उखान चरितार्थ हुने देखिन्छ ।

स्वयं प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्रीको सवारी हुँदा स्थिति असामान्य भएको बताएका थिए । मन्त्रीको गाडी नआएको भए यो हदसम्मको घटना हुने अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो ।

घटनाको न्यायिक समिति गठन गर्न माग उठेपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा प्रहरीका पूर्व एआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्य थिए ।
उक्त आयोगले अहिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि सरकार मन्त्री ज्वालालाई कारबाही गर्न आलटाल गरिरहेको छ ।

आयोगले यही फागुन ४ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाउँदै घटनामा मन्त्री ज्वाला, फिल्ड कमान्डरको जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल प्रहरीका डिएसपी उमेश लम्साल र मन्त्री ज्वालाका पीएसओ सई बोधराज दुनुवारलाई पनि दोषी किटान गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यही आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, रास्वपा लगायत दलले पनि मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न संसदमा माग गरेका छन् ।
यही फागुन ६ संसदमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही दिन आफूलाई प्रतिवेदन प्राप्त भएको, अध्ययन सकेर त्यही दिनको मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिद्धता जनाएका थिए ।

‘छानबिन समितिले जो प्रतिवेदन ल्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा छानबिन समितिले बुझाएको छ । आज मैले बुझ्दै छु प्रधानमन्त्रीको हैसियतले । अहिलेसम्म मैले हेरेको छैन । मैले हेर्दै छु । आजै मन्त्रिपरिषद् बैठक छ । सरकारले बनाएको छानबिन समितिले छानबिन गरेर ल्याएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेपछि आवश्यक कारबाही गरिन्छ,’ प्रचण्डले संसदमा भनेका थिए ।

तर, उनले संसदमा यसो भनेको एक साता पुग्न लाग्दा पनि अध्ययनको चरणमा नै रहेको बताएका छन् । आज शनिबार (फागुन १२) माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि उनले बालकुमारी घटनाको छानबिन प्रतिवेदनको अध्ययनको क्रममै रहेको जनाएका छन् ।
बालकुमारी घटनामा ती पक्षको कमजोरी देखिन्छ, मन्त्री ज्वाला र उनको पीएसओ, ललितपुरका तत्कालीन प्रजिअ तथा प्रहरी प्रमुख र फिल्डका कमान्डर । तर, घटनामा मुख्य गल्ती देखिएका ज्वाला भने मन्त्री तथा सत्ता साझेदार दलको नेता भएकै कारण कारबाहीबाट जोगिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री पनि सत्ता गठजोडका कारण नेकपा एसलाई चिढ्याउने चाहनामा देखिँदैन ।

यसले फिल्डमा खटिने प्रहरीको मनोबलमा असर पुगेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, के बालकुमारी घटनामा प्रहरी मात्र दोषी हो ? यसरी अरुलाई उन्मुक्ति र प्रहरीलाई दोषी देखाउने हो भने प्रहरी भोलि कुन मनोबलले शान्तिसुरक्षाका लागि सडकमा उत्रिएला ?