तराई-मधेसको बजेट र विकासका योजना कटौती हुनुहुन्न : सांसद श्रेष्ठ

मुलुक र जनताका सवालहरूको सम्बोधनका लागि सत्तापक्षको महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका  हुन्छ तर संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै प्रभावशाली मानिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ मुलुकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र विकासका सन्दर्भमा सरकारलाई आफूहरूको पूर्ण साथ र सहयोग रहने बताउछन् ।

नेकपा एमालेको बुधबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र संसदीय दलको बैठकले जनताका समसामयिक मुद्दामा संसद्मा अझ बढी रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन भएको बताउँदै सो पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका सांसद श्रेष्ठले पार्टीले दिएको निर्देशनबमोजिम नै आफूहरू संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने बताए।

सांसद श्रेष्ठले ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने, व्यापारीहरू कालोसूचीमा पर्ने, ३० प्रतिशत उद्योगधन्दा मात्रै सञ्चालनमा आएको, मुलुकमा बेरोजगारी बढेको र विदेशिने युवाको क्रम बढेको तथा मुलुकको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक नभएको विश्लेषण गरे ।

सिराहा क्षेत्र नं ३ बाट पछिल्ला दुई निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा लगातार विजयी सांसद श्रेष्ठ २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग झिनो मतान्तरले पराजित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आएका थिए ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी मामिला, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करीका घटनामा भएका छानबिनमा पूर्ण सफलता हासिल गर्न नसकिएको जिकिर गरे । यद्यपि उनले सुशासन कायम गर्न सरकारले गरेका प्रयासको सराहना गरे।

एमालेका नेता एवं धनुषा जिल्ला इन्चार्ज श्रेष्ठले तराईको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा परिचित हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि यसअघि रु १३ अर्बसम्म बजेट विनियोजन भएकामा अहिले सरकारले बजेट घटाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “हुलाकी मार्गभन्दा पछि सुरु भएका कतिपय सडक बनिसकेका छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।”

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सुनकोशी-कमलामाई डाइभर्सनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा भएको विलम्बबाट तराई-मधेसमा विकासका काम पछाडि धकेलिएका सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले आफूहरू सरकारमा हुँदा तराई-मधेस पूर्वाधार कार्यक्रमसहित समृद्ध मधेस सिँचाइ कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब बजेट ल्याइएकामा अहिले एकपछि अर्को गर्दै मधेसका विकास कार्यक्रममा बजेट कटौती र योजना हटाउने काम भएको टिप्पणी गरे।

सांसद श्रेष्ठले आफ्नो पहलमा सिराहाको भारतीय सीमादेखि गोलबजार र गोलबजारबाट मदन भण्डारी राजमार्गसम्मको दुई खण्डको सडकका लागि बजेट छुट्याएको, सिराहामा चार वटा राष्ट्रिय मार्ग बनाएको, मिर्चैया–सोलु सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन गराएको, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जिल्लामा सञ्चालन गराएको, राजा सहलेसको मन्दिर, विभिन्न सिँचाइ आयोजना र लालपुरको रङ्गशाला निर्माण गराएको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता विकासका कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

तराई मधेसको विकासका लागि धेरै गर्न बाँकी रहेकाले त्यहाँका सबै सांसद मिलेर सुनकोशी–कमलामाई ‘डाइभर्सन’ शीघ्र सम्पन्न गर्न, चुरे संरक्षणका योजना ल्याउन, जानकी–रामायण परिपथ, कोशी वन्यजन्तु आरक्ष, गढीमाई पर्यटन परिपथ, चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनका लागि १६औँ आवधिक योजनामा समावेश हुनुपर्ने माग सांसद श्रेष्ठको छ । यी विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिनिधिमण्डल गएर कुरा राख्ने तयारी भएको उनले सुनाए ।

किसानले नगद पैसा तिरेर पनि रासायनिक मल समयमै नपाएका, उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाएका, सहकारी र मिटरब्याजपीडितले न्याय नपाएका, खडेरीबाट खेती बाँझो रहेको वा उत्पादन कम भएका, ‘लम्पीस्किन’ रोगबाट प्रभावित किसानले क्षतिपूर्ति नपाएका आदि कारणले जनतामा छाएको निराशाका विषय अब आफूहरूले सदन र सडकमा उठाउने उनले भनाइ छ । के आन्दोलन गरेर जनतामा छाएको निराशा शान्त हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनी प्रतिप्रश्न गर्दै भन्छन्, “हामीले प्रतिपक्षमा रहेर रचनात्मक काम गर्ने हो । रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जान खोज्ने दुई युवकको मृत्यु भएको विषयमा संसद्मा चुप लागेर बस्न सकिन्छ र ?”

समयमा महत्त्वपूर्ण कानुन नबन्दा तीन तहका सरकारको सु-सञ्चालनमा कठिनाइ आएको बताउँदै उनले निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताए । निजामती ऐन नआउँदा कतिपय स्थानीय तहमा निमित्तका भरमा प्रशासन चलेको र कतिपय प्रदेशमा उपसचिवले मन्त्रालय सञ्चालन गर्नुपरेको सुनाए ।

सांसद श्रेष्ठ राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्ग र संस्थाहरुबीचको समन्वय र सन्तुलन पनि बढ्नुपर्ने ठान्छन् । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा मुछिएका कतिपय व्यक्तिको अनुसन्धान पूरा नहुँदै रिहा हुनुजस्ता घटनाले न्यायालयमाथि पनि प्रश्न सिर्जना भएको सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कुन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ला भन्ने जिज्ञासामा उनले आफूहरूलाई उक्त कोष चलाउनुपर्ने कुनै रहर नभएको बताए । हरेक सांसदको सिफारिसमा संसदीय क्षेत्रमा सन्तुलित र समानुपातिक विकास निर्माणका योजना पर्ने हो भने त्यस्ता कोषको आवश्यकता नपर्ने उनको बुझाइ छ ।