लगानी सम्मेलनका लागि सरकारलाई चन्द्र ढकालका पाँच सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लगानी सम्मेलनअघि लगानी आउनसक्ने सम्भावना रहेका देशहरुसँग लगानी प्रोत्साहन गर्नेगरी दुई पक्षिय लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । आगामी वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । उक्त लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने पाँच सुझाव दिए ।

अध्यक्ष ढकालले विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आवश्यक ऐन कानूनहरु सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी, औद्योगिक व्यावसायिक ऐनहरुलाई लगानीका लागि सहजीकरण गर्नेगरी परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्ने पनि बताए । अध्यक्ष ढकालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

यी हुन् अध्यक्ष ढकालले दिएका पाँच सुझाव :

१. सरकारले वैशाख १६ र १७ मा गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समीक्षा हुन जरुरी छ । समीक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानूनहरुलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमीकमजोरी नहोस् ।

२. नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन, नीति र नियमहरु हडल्स भइरहेको छ । त्यस्ता कानूनहरु तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी, औद्योगिक व्यावसायिक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरु छन्, त्यस लगानीलाई सहजीकरण गर्न बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनहरुलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौं । ऐन कानूनहरु सुधार गर्नुपर्छ ।

३. लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउन त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बीआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदूतहरुले बीआईए सम्झौता लगानी सम्मेलनभन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानून बन्दै छ । कानून बनेर मन्त्रीपरिषद्मा जाने अवस्थामा छ ।

४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरु पूर्वाधार, जलविद्युत् लगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । ताकि लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरु हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिबद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् ।

५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसाबले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ ।