भाजपाद्वारा यूपीए शासनको एक दशकमा भएका वित्तीय अनियमिततामाथि लक्षित गर्दै ‘श्वेतपत्र’ जारी

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) शासनको एक दशकमा भएका वित्तीय अनियमिततामाथि लक्षित गर्दै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आफ्नो राष्ट्रिय अधिवेशनको दोस्रो दिन ‘श्वेतपत्र’ जारी गरेको छ ।

हालै भाजपाले काङ्ग्रेस नेतृत्वको यूपीए सरकारको कार्यकालमा भएका अनियमिततालाई उद्धृत गर्दै भारतको संसद्मा पनि श्वेतपत्र जारी गरेको थियो ।

श्वेतपत्रमा यूपीए सरकारको पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा भएका आर्थिक अनियमितताको विवरणलाई समावेश गरिएको छ ।

‘सन् २०१४ मा बैंकिङ सङ्कट र स्टकमा रहेको रकम ठूलो थियो । मार्च २००४ मा सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूको कूल कर्जा ६ दशलमव ६ लाख करोड भारतीय रूपैयाँ मात्र थियो । सन् २०१२ मार्चमा यो रकम ३९ लाख करोड़ भारतीय रूपैयाँ थियो ।’

पत्रमा भनिएको छ, ‘सन् २०१३ मा जब अमेरिकी डलरको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, यूपीए सरकारले बाह्य र समष्टिगत आर्थिक स्थिरतामा सम्झौता ग¥यो र सन् २०१३ मा मुद्राको अवमूल्यन भयो । सन् २०११ देखि २०१३ को बीचमा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ ३६ प्रतिशतले घटेको थियो ।’

उक्त समय पूर्वाधार निर्माणलाई गम्भीर रूपमा बेवास्ता गरिएको र यसले गर्दा औद्योगिक र आर्थिक विकासमा गिरावट आएको थियो । सन् २००४ देखि २०१४ सम्म यूपीए सरकारको पालामा सामाजिक तथा ग्रामीण क्षेत्रका १४ वटा मुख्य मन्त्रालयहरूमा कूल ९४ हजार ६० करोड भारतीय रूपैयाँको बजेट खर्च भएको थिएन । जुन कुल बजेट अनुमानको ६।४ प्रतिशत थियो ।

यूपीए सरकारका अनियमिततालाई प्रमुख महत्व दिएर सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको पत्रमा यूपीए सरकारले लगभग ४० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गहरू थपिएको बताएको छ । तर भाजपाले सन् १९९७ देखि २००२ सम्म भाजपा सम्मिलत गठबनधन एनडीएको शासनकालमा २४ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गहरू थपिएका दावी गरेको छ । त्यसपछि यूपीए सरकारको पछिल्लो १० वर्ष ९२००४÷०१४० मा करिब छ हजार किलोमिटर मात्र थपिएको थियो ।’

‘वित्तीय अव्यवस्थाका कारण यूपीए सरकारको वित्तीय घाटा अपेक्षा गरिएभन्दा निकै ठूलो थियो र उसले सन् २०११÷०१२ को बजेटको तुलनामा बजारबाट २७ प्रतिशत बढी ऋण लिएको, राज्यकोषको घाटाको भार अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी ठूलो बनाइएको थियो,’ पत्रमा भनिएको छ ।

विश्वव्यापी वित्तीय र आर्थिक सङ्कटको प्रभावलाई कम गर्ने बहानामा, यूपीए सरकारले आफ्नो उधारो विस्तार गर्यो र यसमा अडिग रहेको र यूपीए सरकारले बजारबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिएको र उठेको रकमलाई अनुत्पादक तरिकाले प्रयोग गरेको श्वेतपत्रमा दावी गरिएको छ ।