इटालियन निर्माण कम्पनीसहित बहालवाला र अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीसहित बहालवाला र अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुमाथि आयोजनामा ठेकेदारलाई बढी रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्द प्रसाद पौडेल, बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, बोर्डका तत्कालीन सदस्य रुद्र सिंह तामाङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

हाल सहसचिव तामाङ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक हुन् ।

यस्तै, मेलम्ची खानेपानी समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरु घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, समितिका तत्कालीन उपसचिव (लेखा) मणिभद्र न्यौपाने, समितिका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने, समितिका तत्कालीन उपसचिव (लेखा) बेगनाथ पौडेल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) केदारप्रसाद अर्याल, समितिका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोगविक्रम थापाविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै, परामर्शदाता कम्पनीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस डिजाइनर्स एसएल र बेट्स कन्सल्टिङ सर्भिस लि. जेभी, निर्माण व्यवसायी इटालियन कम्पनी सीएमसीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

निर्माणमा संलग्न सीएमसी कम्पनीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन र अन्य निर्माण सामग्री सीएमसीले प्रयोग गरेबापतको शुल्क नकाटी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो बिलबाट समायोजना गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम समायोजन नगरिएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

सरकारले २०७० असार ३१ मा सीएमसीसँग ७ अर्ब ७२ करोड रकममा मेलम्ची खानेपानी योजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, काम नै नसकी उक्त कम्पनी २०७५ मंसिर २९ मा भागेको थियो । त्यस अवधिसम्म कन्ट्रयाक्टर, कन्सल्ट्यान्ट र कर्मचारी तिनै पक्षको संलग्नतामा भएका काम ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन सचिवहरु शर्माविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख, उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख र ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।

यस्तै, तामाङबाट ११ करोड ९ लाख, थापाबाट ७१ करोड ५८ लाख, भट्टराईबाट २२ करोड ७५ लाख बिगो, जरिवाना र कैद मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देवकोटाबाट ३२ करोड ३५ लाख, कँडेलबाट ८९ करोड ८ लाख, मणिभद
न्यौपानेबाट ३२ करोड ३५ लाख, रामचन्द्र न्यौपानेबाट ३२ करोड ३५ लाख बिगो, जरिवाना र कैद सजायको माग अख्तियारले गरेको छ ।

बोर्डका तत्कालीन उपसचिव पौडेल, अर्याल र डिभिजनल इन्जिनियर थापाबाट पनि समान ३२ करोड ३५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीका शर्माबाट ४८ करोड ३६ लाख र परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा र बेट्सबाट ८७ करोड ५८ लाख, सीमएसीबाट ६५ करोड १४ लाख बिगो तथा जरिवाना असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ ।