भारतले दूतावासमार्फत सोझै २० करोड लगानी गर्ने भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय दूतावासले सिधै आर्थिक लगानी गर्ने निर्णय नभएको बताएका छन ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकिकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनोट भएपछि मात्र भारत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे ।

आज संसदमा सांसद गीता बस्नेतको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भारतीय दुतावासले सोझै निर्णय गर्ने कुनै निर्णय र सहमति भएको छैन । विगतदेखि नै साना विकास कार्यक्रममा भारतीय अनुदान प्राप्त हुने गरेको अहिले उक्त कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना बनाई प्रति आयोजनाको अनुदान वृद्धि, कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको हो ।’

‘यसमा दूतावासले सोझै लगानी गर्ने भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । त्यो बिल्कुल गलत हो । बरु यो पटक संघको सहमतिबिना कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट रुपले उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकीकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनोट भएपछि मात्र भारत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

भारतले नेपालमा दूतावासमार्फत २० करोड रुपैयाँ सोझै लगानीगर्न थाल्यो भन्ने भाष्य निर्माणगर्न खोजिदैछः प्रधानमन्त्री #pardafas #epardafas #pardafasTV #PMPrachanda #India #Nepal pic.twitter.com/JrNX9xmkQS

— pardafas.com (@EPARDAFAS) February 18, 2024

प्राप्त अनुदान रकम बजेट प्रणालीभित्र आउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिम खर्च हुने उनले बताए । उनले भारत सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम बजेट प्रणालीभित्र आउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिम खर्च हुने पनि बताए ।