नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ : सांसद सुवाल

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु नहुने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु नहुने र कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले न्यायाधीश भागबण्डाको अन्य हुनुपर्ने बताए ।

‘भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, सुस्तामा नेपाली भुमि अतिक्रमण, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत सन्धि सम्झौता बारे विवाद यथावत छ । तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुको भ्रमण गइरहेको छ । नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि पैसा छैन ?,’ उनले भने ।

‘त्यसकारण यो रोक्नु आवश्यक छ । भारतीय दुताबासबाट सोझै २० करोडको योजना छनोट पनि बन्द हुनुपर्छ । भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सहयोगको नाममा हात हाल्दै छन् । आफ्नो देशका जनतालाई पहिला हेर्नु जरुरी छ । यसबारे प्रधानमन्त्री सचेत हुन जरुरी छ । नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु हुँदैन । कारबाही गर्नु आवश्यक छ । न्यायाधीश भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले नेपाल स्काउट र रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि माग गरे ।