प्रहरी समायोजनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर अनिमात्र गृहकार्य

नेपाल प्रहरीको स्वीकृत दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ४१ जना रहेको छ । जसमा प्राविधिक जनशक्ति ५ हजार ६ सय ७९ जना हो ।

प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा नौजना अतिरिक्त महानिरीक्षकले केन्द्र वा संघको संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेबारी सम्हालेका छन् ।

एकजना अतिरिक्त महानिरीक्षकले प्रहरी अस्पतालको नेतृत्व लिएका छन् ।

जनपद तर्फका २० जना नायब महानिरीक्षकमध्येबाट ७ प्रदेशसहित तालिम केन्द्र, विभागहरु, उपत्यका प्रहरी र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकाे जिम्मेबारी सम्हालेका छन् । प्राविधिक तर्फका सातजना नायब महानिरीक्षक आफ्नो जिम्मेबारीमा छन् ।

प्रहरीमा जिल्लाको नेतृत्व एसपी र डीएसपीले गरिरहेका छन् । उपत्यकाका दुई महानगरमा एसएसपी र अन्यमा जिल्ला सरह एसपीकै नेतृत्व छ । प्रहरीको कार्य संचालनमा मौजुदा संरचनाले कुनै समस्या आजका मितिसम्म भएको छैन् ।

प्रहरी जवानदेखि इन्स्पेक्टरसम्मको भर्ना प्रक्रियामा लोकसेवा आयोग सक्रिय छ । लोकतन्त्र आएपछि प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा कुनै गुनासो वा अनियमिमता छैन् ।

यसबाहेक मधेशप्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका प्रहरी हिमाली जिल्ला जुम्ला र हुम्लामा घरजम गरेर रमाएका छन् । हिमाली जिल्ला संखुवासभाका प्रहरी मधेश प्रदेशमा घरजम गरेर बसेका छन् ।

प्रहरीभित्र चेन अफ कमाण्ड छ । त्यसैले त कारबाहीको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ । अनुशासनका सवालमा छिटफुट घटना बाहेक प्रहरीमा समस्या छैन् ।
तर, देश संघिय संरचनामा गएपछि प्रहरी समायोजनको विषय महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा स्थापित भएको छ । अझ प्रहरी भर्नामा मधेश प्रदेशसहित सातै प्रदेशको विशेष जोड छ । किन ? प्रहरीको सरुवामा विशेष जोड छ । किन?

यी प्रश्नहरुको समाधान नखोज्दै, गृहले भने प्रहरी कर्मचारी समायोजना समिति गठन गरेको छ ।

गृहका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दे प्रहरी समायोजनका लागि समिति गठन गरी काम थालिसकेको बताएका छन् । सुरक्षा संगठन राजनीतिक विषय बन्दा देशको सुरक्षा व्यवस्थामा यहाँ नजरअन्दाज गरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको हो।

समितिमा मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिव सह(संयोजक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआइजी, गृहका उपसचिव सदस्य र मन्त्रालयका प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

उक्त समितिमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम गृहले सार्वजनिक गरेको छैन।

‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति गठन भई प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य थालनी भइसकेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

समायोजनका कार्यहरू सम्पन्न गर्न गृहले उक्त समिति बनाएको बताइएको छ।

मन्त्रालयले २०७२ सालको संविधान तथा प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम समायोजन गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि सरकार निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख छ।

पछिल्लो समय प्रहरी समायोजन र संघीय प्रहरी ऐनका लागि गृहले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताएको छ। प्रदेश सरकारको दबाबपछि केन्द्रले यसमा काम थालेको हो।
तर, प्रदेशको दबाब किन भन्ने प्रश्नको उत्तर गृहले खोज्न चाहेको छैन् ।