विकल र सुनिललाई थप १० दिन थुनामा राखेर अनसन्धान गर्न अनुमति

विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई थप दश दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले उनीहरूलाई दश दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

गत माघ १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘सेक्युरिट प्रिटिन्ङ’ प्रकरणमा जोडिएका विकल र सुनिललाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई अकुत सम्पत्तिआर्जनको अनुसन्धान गर्न आयोगले बयानको लागि बोलाउँदा त्यसको उनीहरूले अवज्ञा गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरु पक्राउ परेका हुन्।

उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बेगर विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको पाइएको छ। नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका पदमा नियुक्ति लिएको पनि भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको देखिएको छ। पौडेल दाजुभाइले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र विदेश भाग्ने सम्भावना रहेकाले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले पौडेल दाजुभाइविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

२०८० असोज १५ गते टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ बराबरको बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको हो। राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। मुद्दा दायरसँगै पौडेल निलम्बित भएका थिए। अख्तियारले टेलिकमका महाप्रबन्धक पौडेलविरुद्ध १३ वर्षसम्मको कैद सजायको माग  गरेको छ। यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।