जनयुद्ध दिवसको बिदालाई लिएर गृहमन्त्री भन्छन् : अदालतको कार्यक्षेत्रको विषय हो की होइन, अर्कै बहस छ

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनयुद्ध दिवसको बिदालाई लिएर अदालतको कार्यक्षेत्रको विषय हो की होइनबारे अर्कै बहस रहेको बताएका छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा सुरू भएको पार्टीको विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनयुद्ध दिवसको बिदालाई लिएर अदालतको कार्यक्षेत्रको विषय हो की होइनबारे अर्कै बहस रहेको बताएका हुन्।

उनले भने,‘यस वर्षको लागि पनि सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। र राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको थियो। तर सन्दर्भ यस्तो आयो की अदालतले अहिले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदियो। त्यो अदालतको कार्यक्षेत्रको विषय हो की होइन, अर्कै बहस छ। तर हाम्रो सरकार अहिले शान्तिपूर्ण कार्यदिशाको प्रक्रियामार्फत अघि बढेको सरकार हो। त्यसकारण अदालतको निर्णयलाई पालना गरेर जानु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछौँ। त्यसैले अदालतको यो निर्णयलाई स्वीकार गर्दै क्याबिनेटले फेरि अहिले हामीले घोषणा गरिसकेको बिदालाई अदालतको निर्णयअनुसार दिन नमिल्ने भएको कारणले त्यसलाई हामीले सूचना प्रकाशित गरेर बिदा रहेन भन्नुपरेको स्थिति आएको सबैलाई ज्ञात नै छ।’