रामग्राम प्रकरण : निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता खारेज

रामग्राम क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता खारेज भएको छ।

मंगलबार बसको लुम्बिनी विकास कोषको बैठकले रामग्राम क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता खारेज गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएसँगै कोषका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती सहभागी भएको बैठकले उक्त क्षेत्र प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिलाई दिने निर्णय खारेज गरेको हो।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो।

समितिले सो कार्यमा सं‌लग्नमाथि अनुसन्धान गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

लुम्बिनी विकास कोषले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी तथा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेशको प्रमिस्ड ल्यान्ड‍लाई दिने सम्झौता भएको थियो।

सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी समझदारी भएको थियो। सो प्रकियामा पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

यो पनि :

रामग्राम प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बचाउ गर्दै पर्यटनमन्त्री किराँती

रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन

रामग्राम उत्खनन प्रकरण : ठेक्का दिने ‘ग्राण्ड डिजाइन’अनुसार ल्हारक्याल परिचालन

रामग्राम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय बदर गर्न माग

रामग्रामको जग्गा लिजमा दिने पर्यटन मन्त्रालयको निर्णयप्रति लेखा समितिले झिकायो कागजात

भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमी बनाउन रामग्राम पुगेका थिए प्रचण्ड, ल्हारक्याल नियुक्तीकाे पर्दाफास हुँदै