सरकारी सेवामा अयोग्य सिफारिस खनियाँलाई नै उपकुलपति बनाउन जोडबल

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छँदै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगबाट ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य’ हुने गरी बर्खास्तको सिफारिसमा परेका तीर्थराज खनियाँ पुनः उपकुलपति बन्न सर्टलिस्टमा परेका छन् । ‘बौद्धिक चोरी’ को आरोप लाग्दालाग्दै त्रिविमा २०७२ भदौमा नियुक्त हुन सफल उनी २०७६ भदौमा थप विवादको भारी बोकेर उपकुलपतिबाट बिदाइ भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति सुशील कोइरालाले कांग्रेस कोटाबाट उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । यतिबेला उनै खनियाँ प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित शिक्षामन्त्री अशोकुमार राई अध्यक्ष रहेको छनोट तथा सिफारिस समितिले ४३ जनामध्येबाट निकालेको १४ जनाको सर्टलिस्टमा अटाएका छन् ।

माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका खनियाँ नै उपकुलपतिमा दोहोरिने सम्भावना प्रबल रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उनी कांग्रेसको महासमिति सदस्य र चितवनबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि सिफारिसमा परेका व्यक्ति पनि हुन् । खनियाँ नभए माओवादी कोटाबाट पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केशरजंग बराल त्रिविको २० औं उपकुलपति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

बराल पनि पोखरा विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धनका विषयमा अनियमिततामा मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनले भने सफाइ पाइसकेका छन् । ‘१४ जनामा कांग्रेस र माओवादीबाट भरपर्दो उम्मेदवार खनियाँ र बराल मात्र देखिएका छन्,’ एक प्राध्यापकले भने, ‘दुईमध्ये एकलाई उपकुलपति बनाउन सर्टलिस्ट गर्दा अन्य सम्भावितलाई पहिले नै हटाइएको पनि हुन सक्छ ।’ माओवादी कोटाबाटै उपकुलपति बन्न बरालपछि बढी सम्भावना भएका निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसाल पनि विवादमा तानिएका छन् । रेक्टर हुँदा सूचना लुकाएको आरोपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले उनलाई जरिवाना गरेको थियो । निमित्त हुँदा गरेको नियुक्ति र कर्मचारी सरुवाका कारण पनि उनी आलोचित छन् ।

खनियाँले कांग्रेसभित्रका ६ जनाको साझा उम्मेदवार बन्नसमेत प्रयास जारी राखेको प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ निकट एक अध्यापकले भने । रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन बन्न चाहने एमाले र माओवादी निकट प्रभावशाली प्राध्यापकमार्फत पनि उनले शक्ति केन्द्रहरूमा आफ्नो माहोल बनाउन लागि परेको ती अध्यापकले जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति बनाउनेमा खनियाँ सर विश्वस्त हुनुहुन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि मनाउन बाहिरबाहिरबाट लागि पर्नु भएको छ,’ कांग्रेस निकट ती प्राध्यापकले दाबी गरे ।

टर्कीका भाषाविद्को कार्यपत्रको अंश खनियाँले स्रोतसमेत उल्लेख नगरी हुबहु सारेका थिए । फेरिट किचिच्काया नामका ती अध्यापकको विषयवस्तुलाई उनले नेपाल अंग्रेजी भाषा अध्यापक संघ (नेल्टा) को जर्नलमा हुबहु सारेको भेटिएको थियो । २०७२ सालमा उपकुलपति नियुक्ति हुँदै गर्दा बौद्धिक चोरी गरेको सार्वजनिक भएपछि आलोचना खेपेका थिए । फेरिटले त्यतिबेलै नेपाली सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया दिँदै ‘उनको नियुक्ति विश्वविद्यालयका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने’ बताएका थिए । दोस्रो पटक त्रिविको ४३ औं दीक्षान्त समारोहमा त्यसअघिका उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनको भाषण हुबहु सारेर पढेपछि खनियाँ प्राज्ञिक क्षेत्रमा थप कलंकित भए ।

चारवर्षे कार्यकालमा खनियाँले विवादित काम गरेर बदनामी कमाए भने विश्वविद्यालयको साखसमेत गिराएको आरोप छ । खनियाँ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७४ ले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेका पात्र हुन् । पूर्वाधार नै नपुगेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाएको प्रकरणमा खनियाँसहितका तत्कालीन पदाधिकारीलाई बर्खास्तको सिफारिस गरिएको थियो । तर उनी नेताहरू रिझाएर कारबाहीबाट उम्कँदै आएको प्राध्यापकहरू टिप्पणी गर्छन् । २०७४ साउन १२ मा घट्टेकुलोस्थित अपार्टमेन्टमा स्थापना गरिएको विवादास्पद मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेपछि खनियाँलाई आयोगले कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठीलगायतलाई पनि बर्खास्त गर्न सुझाइएको थियो । खनियाँसहित उनीहरूले पद, आचरणअनुसार कर्तव्य पालना नगरेकाले भविष्यमा सरकारी सेवामा समेत अयोग्य हुने गरी कारबाहीको सिफारिस गरिएको कार्कीले बताए । ‘उनीहरूले सम्बन्धन र परीक्षा सञ्चालनमा गरेको बदमासीको सूचीसहित सरकारलाई प्रतिवेदन दिएका थियौं,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेन, जुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ आयोगको सिफारिसअनुसार खनियाँ उपकुलति बन्न अयोग्य रहेको उनले जनाए । ‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले खनियाँलाई जोगाउन प्रतिवेदन बुझ्न मान्नुभएको थिएन । मैले इमेलबाट पठाउँछु भनेपछि प्रतिवेदन त बुझ्नुभयो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने ।

बर्खास्तको निर्णयका बाबजुद पनि उनी २०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार गठन भएपछि पनि पदमा टिकिरहे । ओलीलाई खुसी पार्न निजी कलेजलाई सम्बन्धन बाँडेको र दाहाललाई रिझाउन विश्वविद्यालयको जग्गा क्रिकेट रंगशाला बनाउन भरतपुर महानगरपालिकालाई दिएको उनी माथि आरोप छ । त्रिविले कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई दिने भनिएको जग्गा दुई उपकुलपति मिलेर रंगशाला बनाउन महानगरलाई दिने निर्णय गरेका थिए । कृषिका तत्कालीन उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकाल र खनियाँको मिलेमेतामा विश्वविद्यालयको सिनेटलाई समेत बेवास्ता गर्दै जग्गा दिने निर्णय भएको कृषिका एक सहप्राध्यापकले बताए । त्यही गुन तिर्न पनि दाहालले यस पटक उपकुलपति नियुक्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । खनियाँले आफ्नो कार्यकालमा त्रिविको जग्गा दुरुपयोग गरेका थिए । २०७३ मंसिर २२ मा खनियाँले कार्यकारी परिषद्बाट त्रिविको जग्गा प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको भवन बनाउन दिने निर्णय लिए । त्यसअघि २०७२ चैतमा त्रिविको बल्खुमा रहेको जग्गा पनि प्रहरीलाई दिने निर्णय भएको थियो । कीर्तिपुर प्रहरीलाई दिइएको जग्गा भने भवन बनिसकेपछि विद्यार्थीको विरोधका कारण विश्वविद्यालयलाई नै फिर्ता भएको छ । त्रिविको एक हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा विभिन्न निकायलाई वितरण गरिएको छ । त्यसमा खनियाँसहित त्यसअघिका उपकुलपति संलग्न रहेको एक सहप्रशासकले बताए ।

अर्कोतर्फ २०७५ साउन २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पार्न उनले चोरबाटोबाट निजी कलेजलाई सम्बन्धन बाँडेका थिए । खनियाँले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष मात्र बाँकी हुँदा १ सय १६ निजी कलेजहरूलाई विषय र कार्यक्रम थपको अनुमति (सम्बन्धन) दिने निर्णय गरेका थिए । जति बेला मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धन प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन लेखेको पत्र हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सिधै उपकुलपति कार्यालय लगेर बुझाएका थिए । त्यही पत्रका आधारमा नेकपाका नेता सञ्चालक र लगानीकर्ता रहेका अधिकांश कलेजमा सम्बन्धन दिइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय, कार्यकारी परिषद्को स्वीकृतिबिनै सम्बन्धन वितरण गरेर उनी आलोचित बने । ओली र दाहाललाई खुसी पार्न उनले झापाको गौरादहमा कृषि क्याम्पस र चितवनको रामपुरमा इन्जिनियरिङ क्याम्पस स्थापना गरेका थिए ।

आफ्नो कार्यकालमा खनियाँले विद्यार्थीलाई तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाहीको सट्टा संरक्षण गरेका थिए । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयले २०७४/७५ मा मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएसका प्रतिविद्यार्थी ८० लाखसम्म शुल्क असुलेको प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा बुझाएको थियो । ती कलेजलाई कारबाही गर्ने अधिकार कार्यकारी परिषद्लाई भए पनि उपकुलपतिले इच्छाशक्ति नदेखाएको तत्कालीन रेक्टर सुधा त्रिपाठीले बताएकी थिइन् । उपकुलपतिले नै अनुगमन प्रतिवेदन लुकाएर कलेज सञ्चालकको संरक्षण गरेको उनको आरोप थियो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र शिक्षा मन्त्रालयले पनि मेडिकल कलेजहरूले लिएका अवैध शुल्क फिर्ता गर्न विश्वविद्यालयलाई ताकेता गरेको थियो । उनले सरकारले शुल्क तोकेकाले बढी शुल्क लिएपछि कारबाही गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हुने भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्रालय र समितिको निर्देशनसमेत उनले अटेर गर्दै मेडिकल कलेजहरूको ठगी धन्दामाथि मौनता साँधेका थिए ।

उपकुलपति कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार त्यतिबेला त्रिविमा उपकुलपति र रेक्टरबीच सामान्य बोलचालसमेत थिएन । दुई जनाको दाउपेचले कार्यकारी परिषद्ले गर्ने निर्णयहरू नै प्रभावित हुने गरेको थियो । ‘दुई जना जब्बर खालका थिए, एक वर्षसम्म बोलचाल नै बन्द गरेर बसे । जसले गर्दा दैनिक कामकाज नै अवरुद्ध हुन्थ्यो,’ ती कर्मचारीले भने । रजिस्ट्रार एमाले र रेक्टर माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । डिन, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा गरेर उनले त्रिवि सुधारको सामान्य प्रयाससमेत नगरेको एक प्राध्यापकले बताए । ‘निश्चित नेता रिझाउने, आफूविरोधीलाई साइड लगाएर निश्चित समूह बनाई स्वार्थअनुसार काम गर्न उहाँ खप्पिस हुनुहुन्थ्यो,’ उपकुलपति कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मौका परे खनियाँ सरले त्रिवि नै बेचिदिनुहुन्छ ।’

खनियाँ चारवर्षे कार्यकाल सुधारका लागि अत्यन्तै थोरै हुने बताउँछन् । ‘२/४ वर्षमै विश्वविद्यालय बन्दैन । उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउन २० औं वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो कार्यकाल त बुझ्दा बुझ्दै सकिने रहेछ ।’ त्रिविलाई द हायर एजुकेसनको एक हजारभित्र वर्गीकरण गर्न, विश्वविद्यालयको भिजन २०२०–३० तय गराएर काम गर्न सफल भएको उनी दाबी गर्छन् । पाठ्यक्रम, पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनमा पनि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सुधार भएको उनको दाबी छ ।

खनियाँसमेतले दोस्रो पटक त्रिविको उपकुलपति बन्न आवेदन दिएपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएकी थिइन् । उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस कार्यविधिमा बौद्धिक चोरीसम्बन्धी परीक्षण गर्ने व्यवस्था नगरेका कारण प्रतिस्पर्धाका आधारमा उत्कृष्ट व्यक्ति छान्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणामाथि आशंका रहेको उनले औंल्याएकी थिइन् । उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिका सदस्य तथा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले बौद्धिक चोरीसम्बन्धी परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राख्न नसकेर त्रुटि भएको स्वीकार गरे । ‘कार्यविधि बनाउँदा हामीले विचार गर्न नसकेको महसुस भएको छ,’ उनले भने । दरखास्त दिनेलाई पन्छाएर अब बजारबाट उपकुलपति छान्न नसकिनेसमेत अधिकारीले जनाए ।

यता संसदीय समितिले भने उनको यात्रालाई अंकुश लगाउने गरी निर्देशन दिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सोमबार विवादमा परेकालाई नियुक्त गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति भानुभक्त जोशीले जनाए । सांसदहरूले विवादमा परेका खनियाँ, बराल र भुसाललाई सर्टलिस्टबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । बैठकमा सांसद तोसिमा कार्कीले ‘बौद्धिक चोरीमा संलग्नलाई सर्टलिस्ट गर्दा कति नम्बर दिएको हो ?’ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

खनियाँले भने आफूले कसैलाई पनि भनसुन नगरेको र प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति चयन गर्ने पद्धतिलाई स्थापित गर्न मात्रै दरखास्त दिएको जनाए । पहिलो पटक उपकुलपति हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव तुलसीप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर बौद्धिक चोरीबारे आफूसँग सोधपुछ गरेको उनले बताए । ‘आरोप प्रमाणित भएको भए त त्यतिबेलै मलाई कारबाही हुनुपर्थ्यो, केही नभएपछि मैले स्वतः सफाइ पाएँ,’ उनले भने ।आजको कान्तिपूर दैनिकमा समाचार छ ।