प्रधानन्यायाधीश ज्यू, मुगुका नागरिक निष्पक्ष न्यायका हकदार होइनन् र?
२९ माघ २०८० १४:४१
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले तत्कालका लागि बाँसबारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा विवादास्पद आदेश दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यश्रप्रसाद आचार्यको मुगु काज सरूवा गरे।
दुर्गम र मुद्दाको चाप कम रहेको मुगु जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश आचार्यको सरूवा न्याय क्षेत्रमा ‘दण्ड’ का रूपमा मानिने गरेको थियो। तर, १० रोपनी जग्गा अपचलन गरेका आरोपीउपरको अनुसन्धाननै ‘ब्रेक’ गर्ने आदेश गरेका न्यायाधीश आचार्यलाई प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठले गरेको ‘दण्ड’को तरिकामाथि बहस सुरू भएको छ।
जानकारहरुको भनाई छ, ‘न्यायपरिषद्ले अनुसन्धानगर्नुपर्ने न्यायाधीशलाई मुगु पठाउनु भनेको त्यहाँका नागरिकलाई अवमूल्यन गर्नु हो ।’
यो विषयले आजको राष्ट्रिय सभामा समेत स्थान पायो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिसभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई अपराधी भएको आरोप नै लगाए ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले व्यवसायी अरुण चौधरीलाई दुई दिनमै छोड्न आदेश दिएको भन्दै न्यायधीशमाथि भ्रष्टाचारी र अपराधीको आक्षेप लगाएका हुन्।
उनले आफूले छोड्न आदेश दिने न्यायाधीशको मुगु सरुवा गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुगु नेपाल नै भएकाले अनैतिक् काम गर्नेलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
उनले भने, ‘आज भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्दैगर्दा न्यायालयले २ दिनमै छोड्ने प्रवृत्ति जुन छ। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् तर कार्यपालिकाले गरेका कामहरुलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने जुन न्यायपालिकामा अवस्था छ। मैले आज न्यूज सुने। अरुण चौधरीलाई दुई दिनभित्रै छोड्ने न्यायाधीश मुगु सरुवा भयो रे ! कारबाही स्वरुप। मुगु भनेको नेपालमै हो। मुगुमै किन सरुवा गर्नुपर्यो। त्यो अनैतिक हो, भ्रष्टाचारी हो, त्यो अपराधीलाई दण्ड दिने ठाउँमा उसलाई न्यायपरिषद्ले कारवाही गर्नुपर्दथ्यो। सरुवा गरेर त त्यहाँ पनि त त्यस्तै गर्ला उसले। त्यसैले यो बिडम्वनाको कुरा हो।’
यस्तै सामाजिक सञ्जालमा वरिष्ठ पत्रकार अनिल गिरीले लेखे, ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीका नाममा गरिएको गैरकानुनी नामसारीमाथिको मुद्दामा गजबको फैसला गर्ने न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु सरुवा गरिदिएछन ।’ उनकाे याे भनाइमा अमेरिकामा रहेका पत्रकार तुफान न्यौपानेले कोट गरि लेखे, ‘सरासर मुगुबासीमाथिको अन्याय हो।
आदेशमा कैफियत गर्नेलाई सिधै सर्वोच्च तानेर अनुसन्धान गराउनू, तर मुगुबासी भएकै कारण अयोग्य, (वा) प्रभावमा परेर फैसला गर्नेबाट सेवा लिन बाध्य पार्ने ?
काठमाडौंबासीलाई न्याय दिन अयोग्य व्यक्तिसमक्ष मुगुबासीले किन न्यायको याचना गर्नुपर्ने ? । ‘
यो सरासर मुगुबासीमाथिको अन्याय हो।
आदेशमा कैफियत गर्नेलाई सिधै सर्वोच्च तानेर अनुसन्धान गराउनू, तर मुगुबासी भएकै कारण अयोग्य, र (वा) प्रभावमा परेर फैसला गर्नेबाट सेवा लिन बाध्य पार्ने ?
काठमाडौंबासीलाई न्याय दिन अयोग्य व्यक्तिसमक्ष मुगुबासीले किन न्यायको याचना गर्नुपर्ने ? https://t.co/w9QA3Dbiq5
— Tufan Neupane (@tufanjee) February 12, 2024
न्याैपाने न्याय र अदालत रिपोर्टिङका अब्बल पत्रकार समेत हुन्।
यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समाचार लेखेरै न्यायको कठघरामा उभाएका पत्रकार मणि दाहालले लेखे, ‘त्यसै त मुगुका जनताले दुख पाइरहेका छन्। त्यसमाथि बिवादास्पद न्यायाधीश। दुखीलाई झनै दुख दिने।’
उनको भनाईमा संसद मामिलामा कलम चलाउने पत्रकार निरज खतिवडाले थपे, ‘पहिले-पहिले कारवाही गरेर कालापानी कटाउने भनेझैं मुगु त्यस्तै हो र? न्यायाधीश विरुद्ध छानबिन गरेर कारवाही गर्नुको सट्टा मुगु सरुवा गरेर त्यहाँका नागरिकलाई सास्ती दिलाउने ?।’
पहिले-पहिले कारवाही गरेर कालापानी कटाउने भनेझैं मुगु त्यस्तै हाे र ? न्यायाधीश विरुद्ध छानबिन गरेर कारवाही गर्नुकाे सट्टा मुगु सरुवा गरेर त्यहाँका नागरिकलाई सास्ती दिलाउने ?! https://t.co/rGUB6Pem0k
— Niraj Khatiwada (@nirajnews24) February 12, 2024
यस्तै वरिष्ठ मल्टिमिडिया पत्रकार समा थापा लेख्छिन्, ‘गलत निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई दुर्गममा सरुवा गर्नु भनेको दुर्गममा काम गर्नु सजाय हो भन्ने मानक तयार गर्दै निस्वार्थ भावका साथ दुर्गममा खटिएका कर्मचारीको मनोवल गिराउनु हो । गलत गरे सजाय दिने हो नाटक मञ्चन गर्ने होइन ।’
गलत निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई दुर्गममा सरुवा गर्नु भनेको दुर्गममा काम गर्नु सजाय हो भन्ने मानक तयार गर्दै निस्वार्थ भावका साथ दुर्गममा खटिएका कर्मचारीको मनोवल गिराउनु हो । गलत गरे सजाय दिने हो नाटक मञ्चन गर्ने होइन ।
— Sama Thapa (@samathapa) February 12, 2024
सरकारी स्वामित्वको १० रोपनी जग्गा विनोद चौधरीको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीका नाममा गरिएको गैरकानुनी नामसारीमाथिको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका अरुण चौधरी, अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई न्यायाधीश आचार्यको इजलासले दुई दिनमा हाजिरी जमानीमा छाडन् आदेश गरेको थियो ।
अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले प्रहरीले पक्राउ गरेका अजितनारायण सिंहको उमेर र अरूणकुमार चौधरीको व्यवसायलाई आधार बनाउँदै अनुसन्धान अधिकारीकोे हाजिरी जमानामा दुईदिनमा रिहा गर्न २२ माघमा आदेश गरेको हो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले माघ १८ गते चौधरी, थापा र सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेका समयमा न्यायाधीश आचार्यले पक्राउ परेका तीनैजनालाई दुईदिनमा रिहागर्न आदेश गरेका थिए । उनको आदेशउपर गम्भीर कैफियत जनाउँदै न्यायाधीश आचार्यलाई सजायस्वरुप दुर्गम मुगुमा काज सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
जग्गा काण्डमा पक्राउ परेकाहरुलाई दुई दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएपछि न्यायाधीश आचार्य विवादमा तानिएका थिए । जग्गाको स्वामित्वमा गाँसिएका सांसद तथा विवादास्पद व्यवसायी विनोद चौधरीलाई सीआइबीले बयान लिन खोजिरहेका समयमा उनैलाई उन्मुक्ति दिलाउन न्यायाधीशको आदेश आएको अनुमान न्यायवृतमा गरिएको छ ।
न्यायाधीश आचार्यले यसअघि उमेर नपुगेकी युवती बलात्कार गरेको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहलाई अर्कै मुद्दाको ब्याख्या गरेर प्रहरी हिरासतबाट रिहा गराउन मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । उनको पछिल्लो आदेशबारे न्यायिक छलफल गरेर थप कारबाहीको सिफारिस हुनसक्ने स्रोतले जनाएको छ ।
चौधरी तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सेयरधनी तथा सञ्चालक हुन्। उनीहरूले पहिले सार्वजनिक कम्पनीलाई निजी कम्पनी बनाएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। हालको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका अरुणले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरु सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा गत माघ १८ गते तीन जनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।
यही प्रकरणमा पक्राउ परेका अजितनारायण थापा तत्कालीन बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष थिए। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि उनै थिए। उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको मानिएको छ। थापाले नै उक्त जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको सीआईबीको दाबी छ।
प्रहरीका अनुसार, हाल अरुण चौधरी लगायतको कम्पनीको नाममा आएको १० रोपनी जग्गा दिने निर्णयकर्ता थापा नै हुन्। उनकै एकल निर्णयमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा फुटवेयर कम्पनीको नाममा पुगेको थियो।
२०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो।
तर उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारको निर्णयबिनै गैरकानुनी रुपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काराखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
सरकारको निर्णयबिना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय गरेको आरोप छ।
२०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको तर्फबाट थापाले अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनी खडा गरेका थिए।
कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाखको २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको थियो।
सञ्चालक समितिको यही निर्णयबाट सरकारलाई हानि पुर्याएको सीआईबीको दाबी छ। सम्झौता अनुसार च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तर्फबाट १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भए पनि २६ लाख २७८ रुपैयाँ २१ पैसा लगानी गरेको देखिएको र यसबाट पनि आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी सरकारलाई ठगेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
सीआईबीले यस प्रकरणमा ३ महिला लामो अनुसन्धान गरेर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। यसअघि यही प्रकरणमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो।
प्रतिक्रिया