
कतारमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका ८ भारतीय जलसेनाका पूर्व सैनिक रिहा


जासुसीको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका भारतीय जलसेनाका ८ जना पूर्व कर्मचारीलाई कतारले रिहा गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकारले ठूलो कूटनीतिक जित हासिल गरेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि नयाँ दिल्लीको कूटनीतिक हस्तक्षेपपछि दोहाले भारतीय नौसेनाका पूर्व कर्मचारीको मृत्युदण्डको सजायलाई रोकेर जेलमा राखेको थियो । तर, कतारका अमिरको आदेशमा भारतीयलाई रिहा गरिएको हो ।
यसअघि आठ भारतीयलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । पुनरावेदनपछि मृत्युदण्डको सजाय ५ देखि २५ वर्षसम्म कैदमा परिणत भएको थियो । दोस्रो पुनरावेदनको सुनुवाई चलिरहेको बेला कतारका अमिरको आदेशमा उनीहरूलाई रिहा गरिएको हो । रिहा लगत्तै सात भारतीय स्वदेश फर्किएका छन् । भारतले कतारका अमिरलाई धन्यवाद दिएको छ ।
आठ पूर्व जलसेना कर्मचारीहरू अगस्त २०२२ मा जासुसीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए र कतारी अदालतले अक्टोबरमा उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। यी सबै भारतीय नागरिक दहरा ग्लोबल कम्पनीमा काम गर्दै आएका थिए ।
यसअघि कतारको अदालतले उक्त मुद्दामा आठ पूर्व सैनिकको मृत्युदण्डको सजाय घटाएर विभिन्न अवधिको जेल सजाय तोकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकाे थियाे ।
निर्णयको स्पष्टीकरण दिँदै भारतकाे विदेश मामिला मन्त्रालयले भन्यो, ‘दहरा ग्लोबल मुद्दामा कतारको पुनरावेदन अदालतको आजको फैसलालाई हामीले ध्यानमा राखेका छौं, जसमा सजाय घटाइएको छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि उक्त मुद्दामा विस्तृत निर्णय आउन बाँकी रहेको र कतारमा रहेको कानूनी टोलीसँग घनिष्ठ सम्पर्कमा रहेको बताएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका नवनियुक्त प्रवक्ता रणधीर जयसवालले कतारको सर्वोच्च अदालत ‘कोर्ट अफ क्यासेशन’ मा पुनरावेदन गर्न आफूले ६० दिनको समय पाएको बताएका थिए । राज्य विभागको कानूनी टोलीसँग मृत्युदण्डको सजायलाई जेल सर्तमा रूपान्तरण गर्ने विवरण दिने गोप्य अदालतको आदेश पनि छ। कतारको अदालतले २८ डिसेम्बर २०२३ मा मृत्युदण्डको सजायलाई जेलमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
रिहा भए लगत्तै सातजना भारत फर्किएका छन् ।
प्रतिक्रिया