नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरण : मरासिनीलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश

नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीको भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश भएको छ । आइतबार विशेष अदालतमा हाजिर भएकामा उनलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश भएको हो ।

विशेषका सदस्यत्रय खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनलाई साधरण तारेखमा राख्न आदेश गरेको हो । मुद्दा चल्दा उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव थिए । तर, त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा गरेको कार्यले उनलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

यसअघि यस मुद्दाका तीन प्रतिवादी हाजिर भइसकेको उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले बताए । उनीहरूलाई विशेषले धरौटी माग गरेको थियो । हालसम्म साधारण तारेखमा रिहा हुने प्रतिवादी मरासिनी मात्र हुन् ।

विशेषका अनुसार आइतबारसम्म यस मुद्दाका नौमध्ये चार प्रतिवादी हाजिर भइसकेका छन् । अझै पाँचजना अदालतमा उपस्थित भइनसकेको विशेषले जनाएको छ । मरासिनीभन्दा अगाडि यसै मुद्दामा निमबहादुर वली, सफल श्रेष्ठ र रामबहादुर बुढा हाजिर भइसकेका छन् । उनीहरू सबैलाई धरौटीमा राख्न आदेश भएको थियो ।

वलीसँग ५० हजार, श्रेष्ठलाई २० हजार र बुढासँग सबैभन्दा बढी दुई लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको थियो । यस मुद्दामा मरासिनी, वली, श्रेष्ठ र बुढाका साथै सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक र सुनील पौडेल प्रतिवादी छन् ।