रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन
२८ माघ २०८० १६:०३
फाइल तस्बिर
रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो।
बैठकले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।
केही दिन अगाडि लेखा समितिले सो सम्बन्धी सरकारले गरेका अहिलेसम्मका कागजपत्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।
यस्तै, समितिले सो कार्यमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी तथा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेशको प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिलाई दिने सम्झौता भएको थियो।
सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी समझदारी भएको थियो। सो प्रकियामा पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
यी पनि:
रामग्राम उत्खनन प्रकरण : ठेक्का दिने ‘ग्राण्ड डिजाइन’अनुसार ल्हारक्याल परिचालन
रामग्राम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय बदर गर्न माग
रामग्रामको जग्गा लिजमा दिने पर्यटन मन्त्रालयको निर्णयप्रति लेखा समितिले झिकायो कागजात
भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमी बनाउन रामग्राम पुगेका थिए प्रचण्ड, ल्हारक्याल नियुक्तीकाे पर्दाफास हुँदै
- सामूहिक भावना र एकताका साथ राष्ट्र र नागरिक सेवामा समर्पित हुन जरूरी : प्रहरी महानिरीक्षक थापा
- तनहुँमा ६ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणका लागि मन्त्रालयले पठायो बजेट
- यी हुन् सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप अन्तर्गत मंगलबार सम्पन्न खेल
- सल्लाह गरेरै डण्डि र सिमेन्ट व्यवसायीहरुले निर्माण व्यवसायमा सिन्डिकेट लगाउन खोजे : रवि सिंह
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया