तीन तहकै सरकारमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढे : प्रमुख आयुक्त राई

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू परेको बताएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको बताए।

उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनपश्चात हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्शानी गर्ने, घुसररिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानूनी सम्पती आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धा सिमित गर्ने, बिना प्रतिष्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ।’

यस्तै, उनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँड गर्नेलगायतका अन्य उजुरीहरूपनि आएको बताए। ‘ त्यसैगरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बिचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिनेरदिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपन्छी लगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानून, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश गराई, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। यसैगरी, कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत आयोगमा पर्ने उजुरीहरूबाट देखिएको छ,’ उनले भने।