बस्नेत र कार्कीले अख्तियारमा दिएको बयानमा के छ ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र कांग्रेस नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएको छ ।

करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँका उपकरण खरिद प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका बस्नेतसँग बिहीबार र कार्कीसँग अख्तियारले मंगलबार टंगालस्थित कार्यालयमै बयान लिएको हो ।

अख्तियारले अनुसन्धानका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरू बयानमा गएका थिएनन् । बस्नेत २०७४ र कार्की २०७८ मा सञ्चारमन्त्री थिए । कानुनअनुसार तलबाट प्रक्रियागत रूपमा आएका फाइलबमोजिम काम गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियाको जिम्मा कर्मचारी तहलाई थोपरेर दुवै पन्छिन खोजेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

बस्नेतले बयानमा अवैध कलबाइपासका कारण राज्यले ठूलो धनराशि गुमाउँदै आएको र त्यसलाई रोकेर राजस्व वृद्धि गर्न टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्ने निर्णय भएको जिकिर गरेका छन् । उपकरण खरिद प्रस्ताव प्राधिकरणबाट प्रक्रियागत रूपमा आएर मन्त्रालयले सदर मात्रै गरेकाले यसमा आफ्नो कुनै गलत मनसाय नभएको उनको दाबी छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले पनि प्राधिकरण र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट चरणबद्ध रूपमा आएका फाइल सदर गरेकाले आफूलाई यो प्रकरणमा आरोप लगाउनु गलत भएको दाबी गरेका छन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले टेरामक्स उपकरण खरिद सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै, वार्षिक बजेटमा नपरेको योजना किन अघि बढाउनुपरेको भनेर निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो । अदालतको फैसलाविपरीत मन्त्री बस्नेतका पालामा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो भने वार्षिक बजेटबिनै र पूरक बजेटका रूपमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट खर्च गर्न कार्कीले सहमति दिएका थिए ।

अख्तियारले कार्की र बस्नेतलाई माघ पहिलो साता नै बयानका लागि टेलिफोनबाट डाकेको थियो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा व्यस्त हुनुपरेका कारण देखाउँदै दुवै बयान दिन गएनन् । पछिल्लो पटक अख्तियारले पुनः लिखित पत्र काटेपछि मात्रै बयान दिन पुगेका हुन् । कार्कीले टेरामक्स खरिदको निर्णय लिनेदेखि बजेट छुट्याउने काम आफ्नो कार्यकालमा नभएर अघिल्ला मन्त्रीहरूबाटै भएको बताएका छन् ।

उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने काम मात्रै आफूले गरेको तर्क बयानका क्रममा भनेका छन् । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि उपसचिव, सहसचिव, सचिवबाटै प्रक्रियासम्मत आएको फाइललाई आफूले सदर मात्रै गरेको’ उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । कार्कीसँग सम्पर्क गर्दा यसबारेमा अहिल्यै केही नबोल्ने, आवश्यक परेमा पछि छुट्टै धारणा राख्ने बताए ।