बहालवाला मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत अख्तियारमा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय ट‌ङ्गाल पुगेका छन्। बस्नेतले आजै कार्यालय समयपछि अख्तियारको कार्यालयमा पुगेर ‍बयान दिएका हुन्।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिद अनियमिततामा जोडिएका बस्नेतलाई बयानको लागि पटक पटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि अख्तियारले पक्राउ गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि मन्त्री बस्नेत बयान दिन अदुअआको कार्यालय ट‌ङ्गाल पुगेका हुन्।

अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘पटकपटक बोलाउदासमेत बयान दिन अस्वीकार गरेपछि असहयोग गरेमा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको जस्तै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ भनेर उहाँलाई चेतावनी दिएपछि बयानका लागि आउनुभएको हो।’

भ्रष्टाचारको आरोपमा बहालवाला मन्त्रीले बयान दिएको अख्तियारको साढे चार दशकको इतिहासमा यो दुर्लभ घटना हो। स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत ०७४ सालमा सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेरामक्स प्रणाली’ खरिद सम्बन्धी विवादमा मुछिएका थिए। कर्मचारी तहबाट प्रस्ताव नै नआएको अवस्थामा बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि आएको फाइलमा मन्त्री बस्नेतले ‘टेरामक्स’ प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय घुसाएका थिए।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाका लागि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परिसकेको अवस्थामा मन्त्री बस्नेतले त्यसलाई अनुकुल हुने नीतिगत निर्णय गरेका थिए।

‘मन्त्रीलाई अख्तियारले बोलाउनु भनेको भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनु हो। छानबिनमा परेपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो’, एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने।

प्राधिकरणबाट सोझै निर्णय गर्दा प्रश्न उठ्ने भएपछि झाले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतलाई त्यसबारेमा नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए। तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङले असोज, २०७४ मा अघि बढाएको प्रस्तावमा टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने विषय समावेश थिएन। अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेका उनले तल्लो तहबाट प्रक्रिया अघि बढाउन पनि जरुरी देखेनन्, सोझै निर्णय गरे।’

२३ भदौ २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले आफै ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल) नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्विपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने’ भनी निर्णय गरेका थिए। निर्णय प्रक्रियामा फाइल अघि बढाएका तत्कालीन राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टको मृत्यु भइसकेको छ।

त्यस बेलाको निर्णयका कारण स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बस्नेतले यति बेला बयान दिनुपरेको हो। तत्कालीन सचिव गुरुङ हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त छन्, बस्नेतपछिका टेरामक्सबारेको अर्को निर्णयमा जोडिएका सचिव गुरुङसहित तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि अख्तियारमा गएर बयान दिइसकेका छन्।

मन्त्री बस्नेतले गरेको निर्णय नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने आधार बनेको थियो। सञ्चार मन्त्रालयबाट पत्र पाएको भोलिपल्ट (१८ असोज २०७४) मा प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकबाट ‘टेरामक्स प्रणाली राख्ने काम अघि बढाउने’ भनेर निर्णय गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट प्रणाली स्थापना गर्ने भनेको थियो। त्यतिबेला टेरामक्स नभनी अन्तर्राष्ट्रिय कलको मनिटरिङ, कल बाइपास नियन्त्रणका लागि एन्टी फ्रड प्रणाली अघि बढाउने भनिएको थियो।

२३ भदौ २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरिएको भनी लेखेका छन्। त्यही निर्णयमा एउटा वाक्य घुसाउदै उनले थपेका छन्, ‘यसका साथै इन्टरनेशनल कल मनिटरिङ र भीओआइपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल, जसलाई बोलीचालीको भाषामा कल बाइपास भनिन्छ), नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्वीपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने।’

त्यही निर्णयमा अरु विवरण थपेर उनले सातवटै प्रदेशका २÷२ वटा जिल्लाका विद्यालयमा आईसीटी परियोजना सञ्चालनको निर्णय पनि थपेका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको कार्यक्रममा उनले थप चार वटा आफ्ना कार्यक्रम थपेका छन्, जसमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको विषय समेत परेको छ। प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीको त्यही निर्देशन देखाएर प्रक्रिया अघि बढेको हो।’

त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ अर्ब ३३ करोड १७ लाखको बजेट स्वीकृत गरेको थियो, जसमध्ये ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणको बजेट थियो भने बाँकी १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ब्यहोर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार