टीकापुर जग्गा प्रकरणः विशेष अदालतमा २४९ जना बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले टीकापुर जग्गा घोटाला प्रकरणमा २ सय ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा बिहीवार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

कैलालीको टीकापुरस्थित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाम दर्ता गरेको आरोपमा नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षसहित दुई सय ४९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हाे ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नरहरि रेग्मीले बताए।

नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसहित पदाधिकारीले मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाएर सार्वजनिक जग्गा घडेरीका रूपमा व्यक्तिका नाममा गरेको आरोप छ।

कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा समितिमा कम रकम बुझाएर हक हस्तान्तरण गरेको अख्तियारको भनाइ छ।

टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेष तथा संघ संस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ।

तर त्‍यसो नगरी पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको आधारमा समितिको नाममा नक्कली कागजात खडा गरी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको अख्तियारको भनाइ छ ।

अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मी सहित २४९ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले जग्गा पनि जफत गर्न जग्गा खरिदकर्तासहितलाई मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरुसहित समितिमा विभिन्न समय प्रतिनिधित्व गरेका अधिकारी, नापी तथा मालपोत तथा योजना अधिकारीहरु र प्राविधिकसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

यस्तै आयोगले समितिको जग्गा आफु्नो नाममा बनाएका १०७ जना जग्गाधनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ ।

बिहीबार बसेको अख्तियारको बैठकले टीकापुर जग्गा घोटाला प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय गरेको थियो।

कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै ३० बिघा ९६ सयकट्ठा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारी भनिने राजनीतिक कार्यकर्ताले नेता, आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भेटिएको थियो।

पञ्चायतकालमा टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्ने असल उद्देश्यले स्थापित टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीले बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएयता जग्गा वितरणमा मनपरी गरेको भेटिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

यस्तो छ अख्तियारको आरोपपत्रः