रामग्राम उत्खनन प्रकरण : ठेक्का दिने ‘ग्राण्ड डिजाइन’अनुसार ल्हारक्याल परिचालन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विवादित ठेकेदार तथा उनका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको परिवारका सदस्यलाई ‘पोस्ने’ गरी गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल ठेक्कामा दिने ‘ग्राण्ड डिजाइन’अनुसार काम गरेको खुलेको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसकै लागि अर्का विवादित पात्र ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति गरेको खुलेको छ।

पर्दाफासलाई गत २९ जेठमा कोषले शारदाप्रसादका छोरा निकेश सञ्चालक रहेको प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिलाई लेखेको पत्रले समाधिस्थल ठेक्कामा दिने योजना पुष्टी भएको हो।

लुम्बिनी विकास कोषले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी गरिसकेको छ। सर्वसाधारणको १ सय १६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १ सय २० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी समझदारी भएको हो।

समझदारीमा रामग्राममा अस्थिधातु उत्खनन तथा स्तूपा र विभिन्न देशका बौद्ध विहार तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भनिएको हो। त्यसका लागि स्थानीयको करिब १ सय १६ बिघा, कोषको ७५ कट्ठा र पुरातत्त्व विभागको १० कट्ठा जमिन एकीकृत गरेर निजी कम्पनीलाई लिजमा दिइने बताइएको छ।

स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्ने जिम्मेवारी कोषको हुनेछ भने उपभोग मोक्ष फाउन्डेसनले र व्यवस्थापन प्रमिस्ड्ड ल्यान्डले गर्ने बताइएको छ।

परियोजनाका लागि पृष्ठभूमिमा केही व्यक्ति पहिलेदेखि सक्रिय भए पनि लगानी र प्रक्रिया पारदर्शी नभएकाले फाइल अगाडि बढ्न सकेको थिएन। विवादास्पद छवि भएका ल्हारक्याललाई गत साउनमा कोषको उपाध्यक्ष भएलगत्तै प्रक्रिया तीव्र पारिएको थियो।

करिब ७ अर्ब अनुमानित लागत देखाइएको यो परियोजनाका लागि मोक्ष फाउन्डेसन मुख्य लगानीकर्ता र प्रमिस्ड ल्यान्ड व्यवस्थापक हुने गरी समझदारी गरिएको देखिएको छ।

समझदारीअनुसार यी कम्पनीले रामग्राम क्षेत्रको जग्गा विक्रम संवत् २१७९ सालसम्म लिजमा चलाउनेछन्। तर, सर्वसाधारणको जग्गा कसरी अधिग्रहण गर्ने र त्यसका पूर्वसर्त के हुने भन्ने निर्क्योल नगर्दै समझदारी गरिएको छ।

सार्वजनिक आर्थिक प्रशासन सम्बन्धित कारोबारमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेमा अर्थले असहमति राख्दाराख्दै समझदारी गरिएको हो। सम्पदा उत्खनन एवं भौतिक संरचना बनाउने गरी कुनै समझदारी नगर्न भन्दै पुरातत्त्व विभागले पनि कोषलाई पत्र पठाएको थियो। यी रायअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन राय लेखेको थियो। तर, कोषले सबै असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

यसैबीच,राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा ठेक्का हात पार्ने तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारका रुपमा चर्चा कमाएको शारदाप्रसादका छोराको नाममा रहेको प्रमिस्डल्याण्ड कम्पनीलाई कोषले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ।

सम्झौता हुनुअगाडि १२ जुनमा लेखिएको सो पत्रमा जीर्णोध्दार रामग्राम स्तुपाको संरक्षण,संवर्धन र पुनःस्थापनाको जिम्मा प्रमिस्डल्याण्ड कम्पनीलाई दिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त पत्रमा कोषको बोर्डले ऐतिहासिक रामग्राम स्तुपको लागि प्रमिस्डल्याण्ड कम्पनीको प्रस्तावलाई औपचारिकरुपमा स्वीकरेको बताइएको छ। पत्रमा लेखिएको छ, ‘ऐतिहासिक र पवित्र रामग्राम स्तुपाको संरक्षण र पुनःस्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको अध्यक्षतामा कोषको बोर्डले समीक्षा गरेको बृहत प्रस्तावको लागि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं। बोर्डले ऐतिहासिक रामग्राम स्तुपको लागि तपाईंको प्रस्तावलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेको छ र यस विषयमा थप कारबाहीका लागि उपयुक्त सरकारी निकायमा पेश गर्ने सहमति भएको छ।’

सो पत्रमा प्रमिस्डल्याण्डको प्रंशसा गर्दै भनिएको छ, ‘कोषले द प्रमिस्डल्याण्ड प्रालिले प्रदर्शन गरेको असाधारण विशेषज्ञता र अटल प्रतिबध्दतालाई उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। रामग्राम स्तुपाको सांस्कृतिक महत्वलाई देखाउने तपाईंको दृष्टिकोण पवित्र रामग्राम स्तुपको विकास र सम्पदास्थलहरुको दिगो विकास र संरक्षणको हाम्रो फराकिलो उद्देश्यहरुको लागि हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण र मास्टरप्लानसँग पूर्ण रुपमा मिल्छ।’

वर्तमान उपाध्यक्ष लामाले भने केही समय अगाडि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू आएपछि लिजमा दिने कुनै पक्रिया अगाडि नबढाएको बताएका थिए। तर, उनकै अगुवाइमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित तामझामका साथ समाधिस्थलमा उद्‍घाटन समारोह आयोजना गरिएको थियो।

यो विषयलाई जनआस्था साप्ताहिक र कान्तिपुर दैनिकले सार्वजनिक गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यो विषयले संसदीय समिति र संसदको चालु बैठकमा समेत चर्चा भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलेपनि सो प्रकरणमा भएका अहिलेसम्मका सम्पूर्ण कागजातहरुको माग गरेको छ।