५० करोडमाथि कारोबार गर्ने सहकारी नियमन राष्ट्र बैंकबाट

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपेरीवेक्षण गर्ने भएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सो विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मा दिने व्यवस्था छ । यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ ।

विधेयकमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा सो रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै केन्द्रीय बैंकको दायरामा आउने भनिएको छ । यसले नियामकीय भूमिकामा सहकारी विभागको भूमिकालाई भने यथावत् नै राखेको देखिन्छ ।

यसअघि २५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, यस्तो नियमन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्थालाई समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह  कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागि सहकारी ऐनसमेत संशोधन गरिएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि सहकारी संस्थाको अभिलेख र नियमनमा सरकार कमजोर भएका कारण यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँगै छैन । देशभर ५० करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाको तथ्यांक स्वयं नियामक निकाय सहकारी विभागसँग पनि छैन । सेयर पुँजीका आधारमा सहकारी संस्थाको यकिन विवरण नभएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले २५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मामा दिने प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, प्रमाणीकरण भएर नआएसम्म आधिकारिक मान्न सकिएन ।’ ऐन जारी भएपछि विभागले प्रादेशिक संयन्त्रहरूमार्फत सेयर पुँजीका आधारमा तथ्यांक संकलन गरी केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मा लगाइदिने उनले बताए । सरकारले सहकारीको एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्न अनलाइन प्रविधिमा आधारित सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) विकास गरेको छ । १४ हजार ८२ सहकारी संस्था यस प्रणालीमा आबद्ध छन् ।

०७७ सम्म सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर सहकारी संस्थाको संख्या २९ हजार आठ सय ८६ छन् । जसको कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोडभन्दा बढी छ । तर, सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रमा भने एक सय २५ मात्रै संस्था छन् । जसको कुल सेयर पुँजी ३२ करोड ६ लाख २८ हजार नौ सय ५७ छ । ०७९ फागुनसम्म सहकारी संस्थाको संख्या ३१ हजार तीन सय ७३ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब ७८ अर्व तीन करोड बचत र चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।