गिरीबन्धु टि स्टेट्सको मुद्दामा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर

सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको छ।

बुधबार संवैधानिक इजलासले तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको गिरीबन्धु टि स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय बदर गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले आज कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गर्दै बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए/गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।’