अजितकाे उमेर र अरूणकाे व्यवसायका आधारमा दुई दिनमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडाैं जिल्ला अदालतले बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका आराेपीहरूलाई दुईदिनमा रिहा गर्न आदेश दिएकाे छ।

अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यकाे एकल इजलासले प्रहरीले पक्राउ गरेका अजितनारायण सिंहकाे उमेर र अरूणकुमार चाैधरीकाे व्यवसायलाई आधार बनाउँदै अनुसन्धान अधिकारीकाेे हाजिरी जमानामा दुईदिनमा रिहा गर्न आदेश गरेकाे हाे।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीबीआई)ले गत बिहीबार चौधरी, थापा र सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले दुई दिन भन्दा बढी हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको छ ।

चौधरीलाई बिहीबार ४ दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिएको जिल्ला अदालतले सोमबार थप दुईदिन थुनामा राखेर बयान सक्न भनेको छ ।

अदालतले प्रकाउ परेका व्यक्तिहरु प्रतिष्ठित व्यवसायी रहेको उमेर समेत एकजना ८० नाघेको हुँदा दुईदिनभित्र बयान सक्न भनेको हो ।

‘पक्राउ परेकाहरुबाट थप बुझ्नुपर्ने वा कागज गराउनुपर्ने भएमा त्यस अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने र त्यसो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिनभित्र बुझ्नुपर्ने बाँकी काम सक्ने र नसकिएमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडेर बाँकी अनुसन्धानको प्रक्रिया बढाउने आदेश दिएको छ,’जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतमा चौधरीको पक्षमा बहस गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले चौधरी प्रतिष्ठित व्यवसायी रहेको र उनी कोही नभाग्ने र यसको जिम्मा आफू लिन तयार रहेको बहस गरेका थिए ।

अरुण चौधरी नेपाली कांग्रेसका सांसद् एवम् केन्द्रीय सदस्य तथा नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीका भाई हुन् । निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले चौधरी पक्राउको विरोध गरेका छन् ।

चौधरी तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सेयरधनी तथा सञ्चालक हुन्। उनीहरूले पहिले सार्वजनिक कम्पनीलाई निजी कम्पनी बनाएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। हालको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका अरुणले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरु सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ।

उनलाई लाजिम्पाटस्थित निवासबाट सीआईबीले बिहीबार बिहान पक्राउ गरेको थियो।

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका अजितनारायण थापा तत्कालीन बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष थिए। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि उनै थिए। उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको मानिएको छ। थापाले नै उक्त जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको सीआईबीको दाबी छ।

प्रहरीका अनुसार, हाल अरुण चौधरी लगायतको कम्पनीको नाममा आएको १० रोपनी जग्गा दिने निर्णयकर्ता थापा नै हुन्। उनकै एकल निर्णयमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा फुटवेयर कम्पनीको नाममा पुगेको थियो।

२०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो।

तर उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारको निर्णयबिनै गैरकानुनी रुपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काराखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

सरकारको निर्णयबिना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय गरेको आरोप छ।

२०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको तर्फबाट थापाले अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनी खडा गरेका थिए।

कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाखको २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको थियो।

सञ्चालक समितिको यही निर्णयबाट सरकारलाई हानि पुर्याएको सीआईबीको दाबी छ। सम्झौता अनुसार च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तर्फबाट १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भए पनि २६ लाख २७८ रुपैयाँ २१ पैसा लगानी गरेको देखिएको र यसबाट पनि आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी सरकारलाई ठगेको आरोप उनीहरूमाथि छ।

सीआईबीले यस प्रकरणमा ३ महिला लामो अनुसन्धान गरेर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। यसअघि यही प्रकरणमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो।