फर्केर हेर्दा : जब ज्ञानेन्द्र राजा रहेनन् …

ज्ञानेन्द्र राजा रहेनन्। २०६५ जेठ १५ गते रातको ११ बजे संविधानसभाले आफ्नो पहिलो बैठकबाट नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्र मुलुकको पहिचान दियो। नेपाल राजतन्त्रविहीन मुलुक घोषित गरियो। तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाद्वारा राति ९:४५ बजे राखिएको प्रस्तावलाई अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङले सीधै मतदानका लागि अघि बढाए, त्यो क्रममा कुनै नियमापत्ति उठाउन उनले दलहरूलाई अवसर दिएनन्।

२०६३ सालदेखि त्यस समयका सात दलको शासन र शैलीलाई प्रभावकारी रूपमा चुनौती वा प्रतिरोध गर्ने आँट वा चाहना नदेखाएका ज्ञानेन्द्रले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, एकता, अखण्डता र नेपाली जनताको उत्तरोत्तर प्रगति राजाको रूपमा आफ्नो अन्तिम इच्छा भएको सन्देश तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा आएका अन्य नेताहरूलाई दिएका थिए।

२४० वर्ष पुरानो शाहवंशका अन्तिम राजाका रूपमा वा संविधानसभाको निर्णय पूर्व राष्ट्र र जनताका नाममा सन्देश दिने राजाको चाहना कोइरालाले पूरा गर्न चाहेका थिएनन्।

२०६५ साल अघिका दुई वर्षमा राजाको मौनता उनले प्रारम्भिक ५ वर्षमा देखाएका महत्त्वाकाङ्क्षा र हतारभन्दा ठिक उल्टा थिए। त्यसबिचमा उनले माओवादीलाई चिढाए, तर दबाउन सकेका थिएनन्। दलहरूबाट सत्ता खोसे, तर उनको नेतृत्वको सरकारले शान्ति र आधारभूत सेवा प्रदान गर्न सकेको थिएन। उता २०६२ माघ १९ गतेको सत्ता ग्रहणपछि उनले चीन र जापानबाहेक नेपालमा सक्रिय सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को समर्थन गुमाएका थिए। जे होस्, सत्तारुढ दलहरूबिच सत्ताको छिनाझपटी भइरहेको र अन्तिम समयमा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको पदीय दायित्व, हक र अधिकारको परिभाषालाई लिएर काँग्रेस र माओवादीबिच चर्केको झगडाबारे समेत ज्ञानेन्द्रले खासै चासो देखाएका थिएनन्।

गणतन्त्रको स्वागत र उल्लासमा सहभागी बन्न स्वेच्छा र विभिन्न दलहरूको आह्वानमा आएका सामान्य नागरिक र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा न राजाप्रति अपेक्षित तिक्तता थियो, न आक्रोश नै। बरु उनीहरूको आक्रोश नेताहरू विरुद्ध र खास गरी नेपाली काँग्रेस र कोइरालाविरुद्ध लक्षित थियो। राष्ट्रपति बन्ने ग्यारेन्टी नभई प्रधानमन्त्री पद छोड्न नचाहने एक जना व्यक्तिले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिरहेको आरोप थियो।

नेपालमा राजतन्त्र अन्तका लागि गलत र महत्त्वाकाङ्क्षी राजनीतिभन्दा भारतको भूमिकामाथि टिप्पणी हुन थालेको छ। राजा महेन्द्रले चीनसँग सम्पर्क बाटो (कोदारी राजमार्ग) खोलेदेखि नै भारत राजसंस्थाबारे सशङ्कित हुन थालेको र पछि सिक्किमको भारतमा विलयबारे राजा वीरेन्द्रको रवैयालाई भारतले बिर्सन सकेको थिएन। अक्सर विभिन्न द्विपक्षीय अवसरमा भारतले राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा सिक्किमका चोग्याललाई राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा पठाएको निमन्त्रणालाई आपत्तिका साथ उठाउन भारत नचुक्ने दाबी पनि सशक्त थियो।

राजीव गान्धी हत्याप्रसंगमा रानी ऐश्वर्यलाई मुठ्ने प्रयास अनि आर्थिक नाकाबन्दी र पछि जनआन्दोलन चर्केका बेला नेपालको जलस्रोतमाथि प्राथमिक अधिकार र भारतीय सुरक्षा छाताभित्र आउने सर्तलाई राजा वीरेन्द्रले नमानेपछि भारतीय नीतिमा निश्चित रूपमा राजतन्त्र विरोधी आयाम प्रबल भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। राजा वीरेन्द्रले ती सर्त मान्न ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।

राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्रप्रतिको पारम्परिक श्रद्धामा आएको गिरावट र माओवादीले चलाएको गणतन्त्र पक्षीय आन्दोलनले मुलुकभित्र निश्चित विस्तार पनि पाइरहेको थियो। तर बदलिँदो परिस्थिति र नेपालको राजनीतिमा भारतको बढ्दो प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता मात्र लिएनन्, चीनलाई भारतको प्रभुत्व रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को पर्यवेक्षक हैसियत दिलाउन अग्रणी भूमिका खेलेर ’निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त’का लागि माओवादी र नेपालका सात राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पहल र मध्यस्थतामा ल्याउन राजा ज्ञानेन्द्रले उक्साएका थिए। त्यसो नभएको भए सायद २०६५ जेठ १५ आउने थिएन कि? भन्ने चर्चा पनि बेलाबेलामा चल्ने गरेको थियो।

सात राजनीतिक दलहरू तथा भारत, अमेरिका र बेलायतसँगको समझदारीमा २०६५ वैशाख ११ गते राजाले सत्ता हस्तान्तरण र संसद् पुनः स्थापनाको घोषणा गरे पनि यी मुलुकहरूसँग उनको सम्बन्ध कहिल्यै पनि जोडिन सकेन। जानकार सूत्रहरूका अनुसार भारतले करिब १ वर्षअघि आवश्यक परेमा उनका लागि आतिथ्य दिने सन्देश र एउटा अपुष्ट सूचनाअनुसार तत्कालीन राजदूत राकेश सूदले राजालाई भेटी त्यो ’सदाशयता’ दोहोर्याएका थिए। तर राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै पनि अवस्थामा मुलुक नछाड्ने र राष्ट्रको सेवामा कुनै पनि हैसियत उनलाई स्वीकार्य हुने बताएपछि त्यो शृङ्खला त्यही नै टुङ्गिएको थियो।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस बेला सार्वजनिक रूपमा आफ्नो नेतृत्वको आन्दोलनका कारणभन्दा राजा ज्ञानेन्द्रका कारण नेपालमा गणतन्त्र छिटो आएको मन्तव्य दिँदै आएका थिए। तर त्योसँगै गणतन्त्रको पक्षमा वातावरण बन्नुमा अनेक कारणहरू थिए।

२०४६ सालयता नेपालका प्रेसले उपभोग गर्दै आएको स्वतन्त्रताले उदार प्रजातन्त्रमा गणतन्त्रको वकालत गर्न थाल्यो भने झन्डै अनियन्त्रित रूपमा बढेका गैरसरकारी संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय दाता र कूटनीतिक नियोगको सम्पर्कमा गणतन्त्रका प्रबल बाहक बन्न पुगेका थिए।

त्यो हुँदा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण वा शाहवंशका केही राजाहरूको सनक र विलासिताका बाबजुद राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा उनीहरूको भूमिकालाई गौण गर्न २०६५ साल अघिका २ वर्षको शासन खास गरी सफल भयो। संसद् पुनःस्थापनालगत्तै राजाका निसानहरूलाई संसद्बाट हटाइएन मात्र, हिन्दु राष्ट्रबाट मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरियो। सेनाका परमाधिपतिको पदवी खोसियो। पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउन बन्द गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई इतिहासको आदरणीय स्थानबाट विस्थापित गरिएको थियो। संक्षेपमा राजा ज्ञानेन्द्र विगत र अहिलेका सबै असफलताका दोषी र मुलुकमा एक मात्र खलनायकका रूपमा चित्रित गरिए।

अझ माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबै दलहरू काँग्रेस, एमाले र अहिले आएर पशुपतिशम्शेर राणा सबै गणतन्त्रवादी बनेपछि राजाको नियतिबारे खासै अड्कलबाजीको ठाउँ रहेन। तर २०६५जेठ १५ गते सडकमा आएका जनता एक किसिमको सावधानीसहितको आशा र राजसंस्थाविनाको नेपालको स्थायित्वबारे अव्यक्त भय पनि देखाउन चुकेनन्।

खास गरी कोइरालाले राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसाएकोमा उनलाई माफी दिन नसक्ने केही सहयोगीलाई बताएको बुझिन्छ। त्यस्तै माओवादीसँग सहकार्य गर्ने सर्तमा उनलाई सत्ता हातमा लिन दिने सहमति प्रचण्डसँग भए पनि राजाले माघ १९ गते माओवादी र अन्य दलहरूलाई एकै साथ निसाना बनाएकोमा गणतन्त्र स्थापनामा कुनै ढिलाइ नगर्न माओवादीले अडान लिएको थियो।

यो इतिहास हो। वर्तमानको यथार्थ स्वीकार गर्ने क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले इतिहासको पाना पल्टाएनन्। अधिराजकुमारबाट राजा बनेका ज्ञानेन्द्र नागरिक बने। राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी दरबार छाड्न १५ दिनको म्याद दिएको थियो। त्यसको १४ दिनपछि उनी सरकारले उपलब्ध गराएको नागार्जुन दरबार सरेका थिए।

नारायणहिटी दरबार छाड्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘हामी नेपालीका महान् पूर्वजहरूको रगत, पसिना र बलिदानले बनेको स्वतन्त्र र सार्वभौम रहँदै आएको यो नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र अखण्डताका निम्ति म जुनसुकै अवस्थामा र हैसियतमा रहे पनि सदा समर्पित रहने प्रण गर्दछु’ भनेका थिए। उनी राजकीय दायित्वबाट मुक्त भए, तर नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा नागरिक दायित्व र कर्तव्य महत्त्वपूर्ण भएका छन्। नारायणहिटीलाई त्यागेर हेर्दा पूर्व राजाले मुलुकलाई धेरै फराकिलो पाउनेछन् र उत्पन्न परिस्थितिलाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले स्विकारेर उनले नागरिकको हैसियत जनतासमक्ष स्थापित गरिसकेका छन्।

स्रोत : २०६५ साल जेठ २३ गते प्रकाशित, समय, राष्ट्रिय साप्ताहिकको सहयोगमा
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार