रामग्रामको जग्गा लिजमा दिने पर्यटन मन्त्रालयको निर्णयप्रति लेखा समितिले झिकायो कागजात

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम परियोजना निजी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णयको कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

मंगलबार बसेको लेखा समितिको बैठकले पर्यटन मन्त्रालयलाई पश्चिम नवलपरासीमा रहेको रामग्राम क्षेत्रको उत्खनन गर्ने काम बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णयको सात दिनभित्र सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

लेखा समितिले मन्त्रालयलाई सोधेको पत्रमा भनेको छ, ‘लुम्बिनी विकास कोषले सर्वसाधारणको ११६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने गरी गौतमबुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन् एवम् बौद्ध स्तुपा निर्माण तथा भाडामा (९९ वर्षसम्म) दिने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको भन्ने समाचारप्रति यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तपसिलका विषयमा के कसो भएको हो? सोको जानकारी समितिलाई ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन माननीय सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।’