वीर अस्पताल : एमाले र न्याम्स फरक एक्सनमा !
वीर अस्पताललाई लिएर संसदीय समितिमा विवाद बाझिएको छ। हाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको देशकै ठूलो वीर अस्पताललाई लिएर संसदीय समितिमा विवाद बाझिएको हो।
आज(सोमबार) नेकपा (एमाले) र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)बीच वीर अस्पताललाई लिएर विवाद बढेको हो। सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला र न्याम्सका तर्फबाट उपकुलपति प्रो. डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतको राय बाझिएको हो।
समितिको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले वीर अस्पताल सरकार आफैंले सञ्चालन गरिरहेको र अबपनि गर्नुपर्ने तर्क राख्दा न्याम्सका उपकुलपति बस्नेतले भने वीर अस्पताल न्याम्सअन्तर्गत आउनुपर्ने धारणा राखे।
एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले न्याम्सअन्तर्गत नै वीर अस्पताल हुने हो भने नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल कुन हो? भन्दै प्रश्न गरे। उनले न्याम्सअन्तर्गत रहने हो भने सरकारले भनेको कुराहरू अस्पतालहरूले नमान्ने स्थिति आउने विगतको अनुभवबाट जानकारी पाएको धारणा राखे।
उनले भने, ‘विधेयकमा राखेको प्रावधान र व्यवस्था यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा वीर अस्पताललाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भावनासाथ ल्याएको छ। सिंगो देशलाई ध्यान दिएर हामीले बनाउने कानून के हो भने नेपाल सरकारको अब यहाँहरूले भनेकै जस्तो न्याम्सअन्तर्गत नै वीर अस्पताल हुने हो भने नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल कुन हो? मलाई एकपटक बताइदिनुहोस् न। प्रतिष्ठानभित्र जब त्यो वीर अस्पतालभित्र तपाईंहरू पनि हुने भोलि ट्रमा पनि जोडिँदै जाने भन्ने ढंगबाट जाने हो देशको केन्द्रीय अस्पताल कुन हो? आज टिचिङ सरकारले भनेको अनुसार हुन्छ। बिपी सरकारको सिधैं भनेअनुसार छ? पाटन छ? वीर अस्पताल पनि प्रतिष्ठानअन्तर्गत लिएर गएर। न्याम्स एउटा प्रतिष्ठान हो, उसले आफ्नो युनिभर्सिटी, आफ्नो कलेज आफ्नो बनाउनुपर्छ। बनाउन सक्दैन भने त्यति बेलासम्म उसले वीर अस्पतालसँग एमओयु गरेर चलाउनसक्छ। कोभिडको समयमा वीर अस्पतालले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेन।’
तर, न्याम्सका उपकुलपति बस्नेतले भने वीर न्याम्सअन्तर्गत नै हुनुपर्ने एमाले सचेतक बर्तौलाको भन्दा फरक मत राखे।
उनले २०६३ सालमा वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आंगिक अस्पताल बनाइएको बताउँदै अहिले संसदमा पेश भएको नेपाल ऐन संशोधनका दफा ४४ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधन गरिएकोप्रति आफूहरुको असहमति रहेको उल्लेख गरे। उनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, ०६३ को दफा १४ को १ मा संशोधन गरेर वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग छुट्याइनुपर्छ भन्ने पेश भएको उल्लेख गरे।
‘कुनैपनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी युनिभर्सिटी सञ्चालन हुनका लागि त्यसको आफ्नो अस्पताल हुन अनिवार्य छ। त्यो अस्पतालमा जसरी अन्य विषयको पढाइ, कक्षा कोठामा हुन्छ, त्यसको पढाइ हुने भनेको अस्पतालमा बिरामीको साइडमा बिरामी हेरेर हुने हो। त्यो कुरालाई हृदयंगम गरेर नै २०६३ सालमा यो आउँदा वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आंगिक अस्पताल बनाइएको छ। अहिलेको यो जुन संसदमा पेश भएको नेपाल ऐन संशोधनका दफा ४४ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधन। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, ०६३ को दफा १४ को १ मा संशोधन गरेर वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतष्ठानसँग छुट्याइनुपर्छ भन्ने पेश भएको बुझिएको छ। अथवा त्यसले नेपाल सरकारका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर चलाउने भनेको छ, यसले गर्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जुन उद्देश्यले स्थापना भएको हो यसले जुन लेभलको ट्रेनिङहरू अहिले पढाइहरु गरिरहेको छ, यसमा असर पुग्छ। यो छुट्टिनु हुँदैन। यो छुट्टिँदा नेपालमा अहिले एमडीएमएसको सबैभन्दा धेरै विज्ञ निकाल्ने नै यो संस्था हो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आइसकेपछि देशका सबै संघीय अस्पताल, जिल्ला अस्पतालसम्म पनि पोस्ट ग्रेजुएट गरेका विशेषज्ञ चिकित्सक पुग्नुभएको छ। यो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको देन हो। जुन अहिले स्वास्थ्य सेवामा यति धेरै चिकित्सकहरुको उत्पादन भएको छ।’
प्रतिक्रिया