इजराइलले गाजामा नरसंहार रोक्नुपर्छ : राष्ट्रसङ्घीय अदालत

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालत (आइसिजे) ले विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण भएको मुद्दामा शुक्रबार इजराइलले गाजामा नरसंहार कार्य रोक्नुपर्ने र कब्जा गरिएको क्षेत्रमा ‘तत्काल आवश्यक’ मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।

आफ्नो सैन्य कारबाहीमाथि दबाब दिइरहेको इजराइललाई अदालतले कुनै पनि सम्भावित नरसंहार कार्यबाट बच्न आग्रह गरेको छ । यद्यपि अदालतले युद्धविरामाको आदेश दिन सकेन ।

“प्यालेस्टिनीहरूले सामना गरिरहेको जीवनको प्रतिकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको प्रावधानलाई सक्षम बनाउनका लागि इजराइलले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ”, अदालतले भनेको छ ।

यो स्तरमा आइसिजेले इजराइलले वास्तवमा गाजामा नरसंहार गरिरहेको छ वा छैन भन्नेबारेमा विचार गरिरहेको थिएन । यो प्रक्रिया धेरै वर्ष लाग्नेछ । यद्यपि अदालतले इजराइललाई चेतावनी दिँदै सन् १९४८ मा नाजी नरसंहारको भयावह विश्वभर परेको बेला स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नरसंहार महासन्धिअन्तर्गत पर्नसक्ने कार्यहरू रोक्नका लागि आफ्नो शक्तिमा सबै उपाय गर्न चेतावनी दिएको छ ।

फैसलामा इजराइलर्ले नरसंहार रोक्नका लागि कुनै पनि उक्साहटलाई ‘रोक्न र दण्डित’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त मुद्दा दक्षिण अफ्रिकाले ल्याएको थियो । दक्षिण अफ्रिकाले इजराइलमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नरसंहार महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ ।

यसै महिना आइसिजे बसेको पिस प्यालेसको सुनौलो हलमा दुई दिनको सुनुवाइमा दुवै पक्षका वकिलहरूले उक्त महासन्धिको व्याख्यामाथि बहस गरेका थिए ।

दक्षिण अफ्रिकाले इजराइलमाथि ‘प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय, नस्लीय र जातीय समूहको ठूलो हिस्साको विनाश’ गराउने उद्देश्यले ‘नरसंहार’ कार्य गरेको आरोप लगाएका छ । दक्षिण अफ्रिकाले अदालतसमक्ष इजराइललाई गाजामा आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई ‘तत्काल निलम्बन’ गर्न आदेश दिन र त्यहाँका नागरिकहरूसम्म मानवीय सहायता पुर्याउन अनुमति दिन आग्रह गरेको छ ।

इजराइलले उक्त मुद्दालाई ‘पूर्णरूपमा विकृत कथा’ भन्दै खारेज गरेको छ । उसका अनुसार यदि कुनै नरसंहारी कार्य गरिएको थियो भने उनीहरूलाई इजराइलविरुद्ध अक्टोबर ७ मा हमासको हमलामा मारिएको थियो । इजराइलका शीर्ष वकिल ताल बेकरले भने, इजराइलले गाजामा कारवाही गरेर मानिस नष्ट गर्न खोजेको होइन तर धेरै मोर्चामा हमलामा परेका आफ्ना जनताको रक्षाका लागि हो ।

अब अदालतको फैसलाको पालना गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने प्रश्न रहेको छ । यसका नियमहरू कानूनीरूपमा बाध्यकारी भए पनि यसलाई लागु गर्ने कुनै संयन्त्र छैन र कहिलेकाहीँ यस्ता फैसलालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिन्छ । जस्तो कि अदालतले रुसलाई युक्रेनमाथि आक्रमण रोक्न आदेश दिएको थियो ।