मधेस सरकारले छात्राहरूलाई वितरण गर्न साइकल किन्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर

विशेष अदालतले मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिद हुँदा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । छात्रालाई लक्षित गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले गरेको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर विशेष अदालतले गरेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद गरेकोसाइकलको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो । प्रदेशका छात्राहरूलाई विद्यालय जान भनी कम्पनी नखुलाई साइकल खरिद गरिएको दाबी गर्दै १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विशेषका अध्यक्ष अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासबाट यस्तो फैसला आएको हो । फैसलामा मधेस सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमलाल भुसाल र जलस्रोत, सिँचाइ तथा विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरकाका तत्कालीन प्रमुख भगवान झालाई दोषी ठहर गर्दै तीन-तीन महिना कैद फैसला भएको छ । साथै दुवैलाई दश–दश हजार रूपैयाँ जरिवानाको पनि फैसला भएको छ ।

उक्त इजलासले चौथो दिनको सुनुवाइपछि फैसला सुनाएको हो । ८ माघदेखि लगातार तीन दिनसम्म सुनुवाइ भएको थियो । अख्तियारले साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा एकै मितिमा दुईवटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । १८ साउन ०७९ मा ती मुद्दा दर्ता र्भका थिए ।

पहिलोमा यामप्रसाद भुसाल, भगवान झा, राजाराम मण्डल, रामस्वार्थ महतो, जितमोहनकुमार दास, रेनु अग्रवाल, श्री ओम सत्यसाई प्राइभेट लिमिटेड प्रतिवादी थिए ।

भुसाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव हुन् भने झा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख हुन् । यसैगरी सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास, रेनु अग्रवाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र भगवान झामाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यसमा भने सबैले सफाइ पाएका छन् ।

यसैगरी अर्कोमा भगवान झा, दिलीपकुमार प्रधान, सुरेन्द्रकुमार कर्ण, राजाराम मण्डल प्रतिवादी थिए । उनीहरू चारैले मापदण्ड नपुग्दासमेत बदनियतपूर्ण भूमिका खेलेकाले मुद्दा चलाएको थियो ।