तोशाखाना मुद्दामा जमानत माग गर्दै उच्च अदालत गए इमरान खान

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले तोशाखाना र अल कादिर ट्रस्ट प्रकरणमा जमानतका लागि इस्लामाबाद उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) का संस्थापक नेतासमेत रहेका खानले आफ्ना वकिलमार्फत जवाफदेहिताबारे अदालतको फैसलाविरूद्ध दुई छुट्टाछुट्टै याचिका दायर गरेका छन् ।

याचिकामा खानले इस्लामाबाद उच्च न्यायालयमा जवाफदेहीतासम्बन्धी तल्लो अदालतको निर्णयलाई खारेज गर्न र आफूलाई जमानत दिन माग गरेका छन् ।

एआरवाई न्यूजका अनुसार दुवै मुद्दामा पीटीआईका संस्थापक खानले आफूमाथि लागेका अभियोग राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको दाबी गर्दै आफूलाई गिरफ्तारी नगरी जमानतमा छोड्न गरेको याचिकापछि अदालतले जमानत अस्वीकार गरेको थियो ।

नेता खानले आफूमाथि लगाइएका मुद्दा ‘राजनीतिक उत्पीडन’ र ‘दुर्भावनापूर्ण मनसाय’ मा आधारित रहेको बताएका छन् ।

यसअघि जनवरी ९ मा इस्लामाबादस्थित एक अदालतले खानको तोशाखाना र १९ करोड पाउन्डको अल-कादिर ट्रस्ट मुद्दामा उनको जमानत आवेदन खारेज गरेको थियो ।

तोशाखाना र १९ करोड पाउन्ड घोटाला प्रकरणको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मोहम्मद बशीरले अपदस्थ प्रधानमन्त्रीले दायर गरेको याचिकामा फैसला सुनाएको एआरवाई न्यूजले जनाएको छ ।

पाकिस्तानको लाहोर उच्च अदालतले मे ९ मा भएको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित सात वटा मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई जमानत दिइएको पाकिस्तानस्थित जियो न्यूजले जनाएको छ ।

सन् २०२३ को मे ९ मा इमरान खानलाई पक्राउ गरेपछि पाकिस्तानभर विरोध प्रदर्शन भएको थियो । खानको गिरफ्तारीपछि पीटीआईका कार्यकर्ताहरूले देशका प्रमुख शहर तथा दुर्गम ग्रामीण भेगहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

लाहोरस्थित सैन्य कमान्डरको घरलगायत सेनाका प्रतिष्ठानमा पनि पीटीआईका कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शनका क्रममा आक्रमण भएको थियो ।

इमरान खान र पीटीआईका शीर्ष नेताहरूले फेब्रुअरी ८ मा हुने चुनाव नजिकिँदै गर्दा पनि विभिन्न मुद्दाहरूको सामना गरिरहेका छन् । पीटीआईले आफ्नो चुनाव चिह्न ‘ब्याट’ र अन्तरपार्टी निर्वाचनको वैधानिकता फिर्ता पाउन दिएको निवेदनको विपक्षमा अदालतले फैसला गरेको थियो ।

जिओ न्यूजका अनुसार पीटीआईले कठिन चुनौतीको सामना गरिरहेका बेला यसका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) र पाकिस्तान मुस्लिम लिग-नवाज (पीएमएल-एन) ले देशभर अभियान सुरू गरिसकेका छन् र राष्ट्रिय र प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि टिकट वितरण गरिसकेका छन् ।