एनआरएनएको विवाद समाधान गर्न सरकारले बनायो छानबिन समिति

नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को समस्या समाधान गर्न र भेरोमार्फत गरिएको अनलाइन निर्वाचन धाँधलीका बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एक साताअघि नै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एनआरएनएभित्र झण्डै तीन महिनायता उत्कर्षमा रहेको विवाद भेरोमार्फत गरिएको अनलाइन निर्वाचन धाँधलीका बारेमा छानबिन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषबाटै अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।

छानबिन समितिको संयोजकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट उपमहान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल संयोजकका रूपमा रहने गरी निर्णय भएको छ भने सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रीता धिताल, सीआईबीबाट एसपी दिनेश आचार्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हेमराज पौडेल सदस्य छन् । समितिलाई एनआरएनए निर्वाचनमा भएको धाँधलीका साथै एनआरएनएभित्रको विवादका समग्र विषयमा अध्ययन गरेर दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।

समिति गठनअघि परराष्ट्रमन्त्री साउदले कानुनी परामर्शका साथै विभिन्न चरणमा एनआरएनए अभियन्ताहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए । यसअघि नै पूर्वअध्यक्षहरू उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेसँग छलफल गरेका साउदले सोमवार समिति गठन गर्नुअघि निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यका साथै निवर्तमान उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीलगायतसँग समेत छलफल गरेका थिए ।

समग्र कानुनी र अन्य प्राविधिक विषयको अध्ययनपछि साउदले रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै समस्या र निकासको उपायसमेत पहिल्याउँदै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनएबारे थप कदम चाल्ने बताइएको छ ।

समितिले एनआरएनएको विवादसम्बन्धी हालसम्म परराष्ट्रमा परेका उजुरीका साथै आवश्यकताअनुसार सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनमा बद्री केसीले भेरो अनलाइन सिस्टम ह्याक गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिस्पर्धीहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समूहले आरोप लगाएपछि एनआरएनएको विवाद छताछुल्ल भएको थियो ।

त्यसपछि शर्मा र श्रेष्ठ समुहले केसीलाई अस्वीकारमात्रै गरेनन उनले शपथ लिएको कार्यसमिति नै अवैध भएको घोषणा गरे । त्यसपछि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर कानुनतः आरके शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ ।

११ औं महाधिवेशनपछि एकातिर बद्रीले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्ने र कार्यालय समेत कब्जा गर्ने तथा अर्कोतिर आरकेले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरे पनि परराष्ट्र मौन बन्दै आएको थियो । दुवै पक्षले आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएपनि मौनता साँधेर बसेको परराष्ट्र र मन्त्री साउदले यसबारेमा आफूहरूले प्राप्त फाइल र प्रमाणहरू अध्ययन गरिरहेको भन्दै टार्दै आएका थिए ।

यही बीचमा केसी पक्षले संस्था नवीकरणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन माग गर्दै अदालत गएको थियो । केही साताअघि अदालतले परराष्ट्रको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।

निर्वाचनमा धाँधलीको विषय आएर अक्टोबर १९ मा नाराबाजीको अवस्था सिर्जना भएपछि तत्कालीन अध्यक्षत्रय बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोकिएको जनाएका थिए ।

तर, रोकिएको प्रक्रिया फुकुवा नगरी बद्री केसी समूहले एकतर्फी रूपमा आफ्नो टिम विजयी भएको भन्दै शपथ गरेको थियो । केसी समूहले निर्वाचन समितिलाई समेत प्रभावित पार्दै निर्वाचन समितिका सदस्य टीबी कार्कीबाट शपथ खाएको थियो ।

निर्वाचनमा सहयोग गरेवापत केसी समूहले निर्वाचन समितिका सदस्य टीबी कार्की र चिरञ्जीवी ढकाललाई सल्लाहकार भूषण घिमिरेलाई बिधान व्याख्या समितीको संयोजक उपहारस्वरूप बनाएको छ ।

भेरोमार्फत गराइएको निर्वाचनमा कोही उम्मेदवारको शून्य मत, एक दर्जन उम्मेदवारको झरेको मतमा जोडघटाउ मिस्टेक भएपछि अध्यक्षका अन्य प्रत्याशी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले पनि शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी गठन गरेका थिए । त्यसपछि दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै परराष्ट्रमा निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिएको छैन ।

यस विषयमा पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले परराष्ट्रले गठन गरेको छानबिन समितिले एनआरएनएले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरू एकताबद्ध एनआरएनएको पक्षमा रहेको भन्दै आचार्यले संस्थालाई निकास दिन सबै पक्ष एक ठाउँमा अटाउने वातावरण तयार हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै एनआरएनएका नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माले छानबिन समितिको रिपोर्टको प्रतिक्षामा आफूहरू रहेको बताए । उनले आफूहरू अन्यायमा परेकाले न्यायका लागि सम्बन्धित निकाय गएको बताए ।