शिक्षाविद्हरू भन्छन्- संघीय शिक्षा विधेयक संशाेधन मात्र हाेइन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ

शिक्षाविद्हरूले संघीय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधवार प्रतिनिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा संघीय शिक्षा विधेयकका बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै शिक्षाविद्हरूले संशोधन मात्रै नभई विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनीहरूले संघीय शिक्षा विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, प्रक्रियामुखी वा परिणाममुखी शिक्षा बनाउने, लगानी, जिम्मेवारीलगायतका धेरै विषयमा स्पष्ट नभएकाले धेरै संशोधनभन्दा पनि पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए। शिक्षाविद्हरूले समितिले विधेयकमा संशोधन मात्रै गर्ने नभएर पुनर्लेखन गर्ने ल्याकत राख्न सुझाव दिए।

समिति बैठकमा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पुनर्लेखन कि संशोधन मात्रै हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले समितिले विधेयकलाई संशोधन मात्रै गर्ने भए सुझाव दिनु बेकार हुने भन्दै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए।

उनले शिक्षा विधेयकलाई ऐन बनाउने कि मापदण्ड मात्र बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले विधेयकमा विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि शिक्षक कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने बताए।

उनले शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा तयार गर्ने डिजाइनका विषयसमेत विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले शिक्षकलाई सहयोग गर्ने धेरै कुराहरू विधेयकमा रहेको भन्दै सुविधा दिने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए।

उनले शिक्षाको लगानीका विषयमा विधेयकमै स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए। उनले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको तर त्यसो हुन सक्ने अवस्था नभएको बताए।

कोइरालाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कति खर्च गर्ने भनेर विधेयकमा किटान गर्न माग गरे। उनले शिक्षाको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कहाँ हुने अहिले अलमल भइरहेको बताए। उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सबैलाई समान शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको बताए।

उनले विधेयकमा गुठीको विषय रहेको भन्दै गुठी मात्रै उत्तम विकल्प नभएको बताए। उनले गुठीका विद्यालयहरूले शिक्षकलाई न्याय गरे पनि समाजलाई न्याय गर्न नसकेको बताए।

समिति बैठकमा प्रा. डा. विनय कुसियतले पनि संघीय शिक्षा विधेयकलाई संशोधन नभएर पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले समितिले सांसदहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको संशोधन लिनुभन्दा पनि पुनर्लेखनमा लाग्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए। उनले विधेयकमा धेरै विषयहरू समावेश र स्पष्ट नभएका कारण संशोधन मात्रै गरेर काम नहुने बताए।

उनले शिक्षा प्रक्रियामुखी र परिणाममुखी दुवै हुनुपर्ने बताए। उनले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई राम्रो बनायो भने परिणाम पनि राम्रो हुने उल्लेख गरे।

उनले मुलुकको वर्तमान शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम नै परिणाममुखीतर्फ उन्मुख रहेको बताए। उनले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन विधेयकले राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने विषय आए पनि २० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने नभएको बताए। उनले स्थानीय सरकारले शिक्षामा काम गर्न नसके पनि संविधानअनुसार अझ बढी अधिकार दिएर जानुपर्ने उल्लेख गरे।

त्यस्तै शिक्षाविद् डा. ब्रजेश पन्तले विद्यालय सुशासन र कार्यसम्पादनको नेतृत्व र सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्यालयको शासकीय स्वरूपअन्तर्गत विद्यालयलाई एक स्वायत्त इकाइका रूपमा मात्रै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले विगत केही वर्षको अन्तरालमा शिक्षाको गुणस्तरभन्दा पनि भौतिक सुधार धेरै भएको बताए। उनले विद्यालय तहदेखि माथिल्लो कक्षासम्म जाँदा शिक्षाको सम्मान पहुँचमा समस्या रहेको बताए।

उनले पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरूमा परीक्षाको प्रतिफल राम्रो आएकाले विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदा राम्रो हुने गलत भाष्य पैदा भइरहेको बताए। उनले शिक्षामा लगानी विगतका वर्षहरूमा भन्दा अहिले घट्दै गएको बताए। उनले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए। -न्यूज एजेन्सी नेपाल