मेलम्चीकाे पानीको गुणस्तरमा मन्त्रालय नै शंकामा, हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बिहान पुर्नवितरण शुभारम्भ गरेको मेलम्चीको पानीको गुणस्तरमा खानेपानी मन्त्रालय नै विश्वस्त छैन।

खानेपानी मन्त्रालयले आफ्नै मातहतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई माघ १ गतेबाट वितरण भइरहेको मेलम्चीको पानीको गुणस्तरमा कुनै शङ्का नगर्न र हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ। त्यो पनि सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गरेर।

मन्त्रालयले बुधवार एक सूचना जारी गर्दै पानीको गुणस्तरमा शङ्का नगर्न र बाहिरी हल्लाहरूको पछि नलाग्न मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका खानेपानी उत्पादन र वितरणसँग सम्बन्धित निकायहरू सबैलाई अपिल गरेको छ।

मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रशोधन केन्द्र सुन्दरीजलमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिम प्रशोधन गरी प्रसारण गरिएको जानकारी दिएको छ । ‘पुराना वितरण पाइप लाइनहरू लामो समयसम्म सञ्चालन नहुँदा पाइपमा रहेको माटोको अवशेषका कारण पानी वितरण क्रममा केही समय पानी धमिलो आउन सक्ने भए ता पनि फ्लसिङसँगै क्रमशः सफा पानी प्रवाह हुने भएकोले पानीको गुणस्तरमा शङ्का र बाहिरी हल्लाको पछि नलाग्न हुन मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका खानेपानी उत्पादन र वितरणसँग सम्बन्धित निकायहरू सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ’, सूचनामा भनिएको छ।

बुधवार प्रकाशित सूचनाको पछिल्लो वाक्यमा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई अपिल गरिएको छ।

मन्त्रालयले पानी वितरणपछि आउने सक्ने सम्भावित समस्यालाई सम्बोधन गर्न पुस २८ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सीडीई पदमबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी पनि दिएको छ। समितिमा केयुकेएलका उप प्रबन्धक उमेशबाबु मरहठ्ठा, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका सीडीई विकेश बधानथ्याचे र कुयुकेएल, काप्र दिपेश ढकाललाई राखिएको छ। समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको मोबाइल नम्बर समेत दिइएको छ।

मेलम्ची खानेपानीको नयाँ पाइप लाइन परीक्षण सम्पन्न भएका स्थानहरूमा नयाँ वितरण सञ्जालबाट तथा परीक्षण नभएका स्थानहरूमा पुरानै वितरण सञ्जालबाट वितरण भइरहेको ब्यहोरा समेत सबैलाई जानकारी गराइएको छ।

‘मेलम्चीको खानेपानी सन्तुलित रूपमा वितरण भए/नभएको जानकारी गराउने, पानी वितरण क्रममा कुनै स्थानमा चुहावट भए सोको जानकारी लिने, पानी नआएको स्थानको जानकारी लिने, धमिलो पानी आएकोलगायतका विभिन्न विषयहरूमा अनुगमन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको सूचनामा जनाइएको छ ।