न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन खारेज हुनुपर्छ : बार अध्यक्ष घिमिरे

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

मंगलवार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गरेको सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र हरिशंकर निरौलालाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित कार्यक्रममा नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग उठेको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनले असोज १ गते जारी भएको न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०८०) को असोजमै भएको नेपाल बार एसोसिएसनको साधारणसभा र चितवनको कार्यकारिणी परिषद्ले समेत विरोध गरे पनि न्यायपरिषद्ले अटेर गरी अघि बढाएको आरोप लगाए ।

उनले यो नियमावली खारेज नभएसम्म आफूहरू यसविरूद्धको अभियानबाट पछि नहट्ने बताए । उनले नियमावली गलत हो भन्ने कुरामा विवाद नरहेको बताए । उनले जारी नियमावलीअनुसार भएको नियुक्तिमा प्रश्न रहेको बताए ।

न्यायपरिषद्को बैठकले असोज १ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०८०) गरेको थियो । यस संशोधनले न्यायाधीशको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधनले न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रममा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले वकालत पृष्ठभूमिबाट गएका न्यायधीशको वृत्ति विकासमा असर गर्ने भन्दै नेपाल बारले नियमावलीको व्यवस्था नै खारेज गर्न माग गरिरहेको छ ।

न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोलक्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिने भनिएको छ ।

न्यायपरिषद्को नियमावलीमा भएका संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानुनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने भन्दै नेपाल बारले विरोध गर्दै आएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतमा नवनियुक्त न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले सुनुवाइको सुनिश्चितता निर्धारण हुनुपर्ने बताए । उनले अदालतको सुनुवाइ अनिश्चित भएकाले बिस्तारै सुनिश्चितताको विषय टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

उनले अहिले सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘ब्याक लग’ रहेको बताए । उनले १२/१३ वर्षअघिका पुराना मुद्दाहरू टुंग्याउन चाहेको हो भने फरक ढंगबाट काम गर्न जरूरी रहेको बताए ।