प्राधिकरणले विद्युत कटौती गर्दा एउटा उद्योगमा ७ करोड रूपैयाँसम्म घाटा

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत पुस ९ गते विद्युत लाइन कटौती गरेका उद्योगहरूमा लाइन जोडेको छ । प्राधिकरणले विद्युत लाइन कटौती गरेका २३ वटा उद्योगमा लाइन जोडेको हो ।

गत मंगलवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी प्राधिकरणलाई विद्युत कटौती गरेका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न सरकारले निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अब र २०७५ सालदेखि अहिलेसम्मको ८ अर्ब रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क, जरिवाना र ब्याजसमेत गरी २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघि देखिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको विद्युत कटौतीसँगै उद्योगीहरूले प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए विद्युत महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले एक्कासी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा उद्योगहरूको विद्युत कटौती गर्दा एउटा उद्योगमा ७ करोडसम्म घाटा भएको जगदम्बा सेन्थेटिक्स प्रालिका प्रशासकीय अधिकृत रत्नप्रसाद आचार्यले बताए ।

उनले उद्योगको विद्युत कटौती गर्दा एउटा उद्योगका ६ सय श्रमिकहरूको रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले विद्युत कटौती हुँदा उद्योगले १५ दिनमा ३ करोड रूपैयाँ बराबरको इन्धन खपत गरेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत अवज्ञा गरेर विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी अधिकारको प्रयोग गरेर उद्योगहरूलाई बिस्थापित हुने डर भएको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी विद्युत जोड्ने निर्णय भएको तीन दिनपछि मात्रै विद्युत जोडिएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको तीन दिनपछि मात्रै प्राधिकरणले सबै उद्योगमा लाइन जोडिदिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरी चलाएको विद्युतको प्रिमियम बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस ९ गतेबाट उद्योगमा लाइन काट्न सुरू गरेको थियो ।