कानुनी उल्झनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अस्थायी आवास निर्माणमा रकम अभाव

कानुनी उल्झनका कारण पश्चिम नेपालका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम अभाव देखिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आइतवार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत सो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

विपद्सम्बन्धी राहत वितरणका लागि व्यवस्था गरिएको ऐन र नियमावलीको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा रकम अभाव देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

भूकम्प गएलगत्तै मन्त्रिपरिष्द बैठकले त्यस क्षेत्रका लागि १० अर्ब रूपैयाँ रकम निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म सो रकममध्ये १ अर्ब रूपैयाँ मात्रै निकासा भएको र अन्य रकम निकासामा ऐन र नियमावलीका कारण ढिलाइ हुन गएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले ती ऐनहरूलाई परिमार्जन गरेर सो कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनका लागि आवश्यक तयारीको काम गृह मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जनाएको छ । ती ऐन र नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनेबित्तिकै रकम अभाव नहुने पनि कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म पश्चिम नेपालमा भूकम्पपीडितका लागि २० हजार १ सय ४७ अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यसैगरी १० हजार ३ सय ५ निर्माण भइरहेको पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता धु्रवबहादुर खड्काले बताए । हालसम्म लाभग्राहीको संख्या भने ६८ हजार ७ सय ८० जना कायम रहेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा भूकम्पबाहेक २ हजार ९७ वटा विपद्का घटना भएको पनि जानकारी गराइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना भएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विपद्का घटना कोशी प्रदेशमा घटेको पाइएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रवक्ता खड्काले ती घटनाहरूमा करिब एक खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको बताए ।