सरकारको निर्देशन बल्ल टेरे कुलमानले, विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय नै अवज्ञा गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अन्ततः आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै यसअघि लाइन काटेका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैंठकले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि प्राधिरणले आलटाल गर्दै आएको थियो । ढिला गरी प्राधिरणले अडान छाडेर लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी बिजुलीको विवाद छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयसम्बन्धी पत्र बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको भन्दै शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभइन्जेलसम्मका उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको हो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरू गरेको थियो । त्यसविरूद्ध उद्योग सञ्चालक र मजदुरहरू विरोध प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउने र त्यस आयोगको सिफारिसबमोजिम निर्णय नहुन्जेलका लागि २४ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ढिलाइ गर्दै आएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीबार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएको थियो । बिहीबार दिउँसो नै प्राधिकरणमा मन्त्रालयको निर्देशनसहितको पत्र प्राधिकरण पुगे पनि घिसिङले त्यसको कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको चार दिनपछि सञ्चालक समिति बैठक बोलाएर उनले यससम्बन्धी निर्णय गराएका हुन् । जबकि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणका दुईवटा बोर्ड बैठक बसे पनि यससम्बन्धी निर्णय गरेका थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ऊर्जासचिव तथा उद्योगसचिव सदस्य भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सदस्य रहेको आयोगलाई एक महिनाभित्र यो समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

लोडसेडिङमा बस्नु नपरेका ग्राहकहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो ।