संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक कार्यान्वयनमा गए निर्णय ‘डेडलक’ हुन्छन् : सांसद पन्त

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा गए परिषद्का निर्णय अड्किने बताएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको दफा ९ र दफा १० मा स्वतः सहमति जनाउने ठाउँ नरहेको बताए।

उनले अहिलेको संशोधन विधेयकले ६ जनामध्ये ५ जना सदस्यहरू एकातिर र अध्यक्ष अर्कातिर भएको अवस्थामा अध्यक्षले नचाहेसम्म ५ जना सदस्यको बहुमतले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था हुने बताए।

उनले अध्यक्षलाई चित्त बुझे ठीक र नबुझे निर्णय नै हुन नसक्ने स्थिति बन्न दिन नहुने बताए।

सांसद पन्तले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति भए मात्रै निर्णय हुने बाध्यता आउने बताए।

 

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *