नेपाली श्रमिकलाई युरोप पठाउने बाटो खुल्यो

सरकारले संस्थागत अर्थात् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिकलाई युरोप पठाउनका लागि कानुनी बाटो खुला गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८०’ ल्याएसँगै संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खुलेको हो।

व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्यविधिमा मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति रहने उल्लेख छ। समितिमा संयोजकसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव सदस्य रहने र रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाका उपसचिव सदस्यसचिवको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, श्रमिकको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे वा नपरेको विवरण, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरण भएमा खाडी क्षेत्र र मलेसियाका रोजगारदाताले एक सय जनाभन्दा कम श्रमिक लैजान चाहेमा ४० हजार रुपियाँ, एक सय जनाभन्दा माथिका लागि ६० हजार रुपियाँ पेस गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै पूर्वी एसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायललगायतका देशमा एक सयभन्दा कमका लागि ५० हजार र एक सयभन्दा बढीका लागि ७५ हजार रुपियाँ पेस गर्नुपर्ने छ । युरोप तथा अरू देशमा एक सयभन्दा कमका लागि ३५० अमेरिकन डलर र एक सय जनाभन्दा बढीका लागि ५०० डलर राजस्व बुझाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले उक्त कार्यविधिमार्फत संस्थागत मागपत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाले दूतावास भएका मुलुकबाट महिनौँसम्म माग प्रमाणीकरण नहुने समस्या अन्त्य हुने र दूतावास नभएका युरोपेली मुलुकमा माग प्रमाणीकरण गर्ने दूतावास नहुँदा ती देशबाट आएको माग त्यतिकै खेर जाने समस्याको अन्त्य हुने पनि उनले जानकारी दिए। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।