अनुगमनमा गएकाे भन्दै सहसचिवहरूले खर्च र भत्ता लिन्छन्, तर बुझाउँदैनन् प्रतिवेदन !

सङ्घीय शिक्षा निकायका प्रमुख (सहसचिव) हरू अनुगमनबाट फर्किएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् । मन्त्रालयले शिक्षाका सहसचिवहरूलाई बर्सेनि प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकास्तरमा अनुगमनका लागि खटाउने गरेको छ।

खटाइएका सहसचिव सम्बन्धित स्थानमा पुग्छन् र फर्किएर आइसकेपछि अनुगमन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्दैनन्। अनुगमनमा सहसचिव मात्र हुँदैनन् । तिनका साथ उपसचिव, अधिकृत र सहायक कर्मचारी रहन सक्ने निर्णय सदर भएको हुनाले आफूसाथ कनिष्ठ कर्मचारी पनि लिएर जाने गरेका छन् । लेखापरीक्षणका बखत झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएकाले खर्च भुक्तानीको प्रयोजनका लागि प्रतिवेदनका नाममा दुईपाने सामान्य प्रतिवेदन लेखेर आफ्नो निकायको लेखा शाखामा पेस गर्ने गरेका छन् ।

खटाइएका सहसचिव कुन ठाउँमा पुगे वा पुगेनन् ? के अनुगमन गरे वा गरेनन् ? कति पटक अनुगमन गरे ? कति खर्च गरे ? उपलब्धि के हासिल भयो ? भन्ने जस्ता जानकारीबाट शिक्षा मन्त्रालय बेखबर हुँदै आएको छ ।

हरेक वर्ष सहसचिवलाई अनुगमनका लागि पठाउनेबारेमा तयार गरिएको टिप्पणीको पुछारमा शिक्षामन्त्रीले सदर गर्दा ‘प्रस्तुत रायका सन्दर्भमा अनुगमन साधनबाट प्राप्त तथ्यको विश्लेषण गरेर निष्कर्षसमेत प्रकाशित गर्ने गरी सदर’ भनेर हस्ताक्षर गर्ने गरेका हुन्छन् तर हालसम्म अनुगमनका न प्रतिवेदन ठाउँमा पेस गरिन्छ न त विश्लेषण निकालिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले भने, “अनुगमन प्रतिवेदन मकहाँ आएको छैन । देखेको छैन ।”

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले १३ जना सहसचिवलाई अनुगमनका लागि जाने फाइल गत असोज १६ गते सदर गरेका थिए। यस वर्ष हरेक सहसचिवलाई चार, चार वटा प्रदेशमा अनुगमनका लागि समय नै तोकिएको छ । बितेको तीन महिनामा कति जना सहसचिव अनुगमनका लागि गए भन्नेबारे मन्त्रालय बेखबर हुनुका साथै अनुगमनमा नगएका सहसचिवलाई नजानुको कारणबारे सामान्य सोधखोज पनि गरिएको छैन ।

प्रायः अनुगमनका लागि स्वीकृत टिप्पणीमा विषय तोकिएकै हुन्छ । आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयनका माइलस्टोन, मुख्य कार्यसम्पादक सूचक, आवधिक योजना, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, परियोजनासँग सम्बन्धित नतिजा कार्यान्वयनमा अनुगमन केन्द्रित हुन भनिएको हुन्छ ।

अनुगमनका क्रममा कम्तीमा तीन वटा विद्यालयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। साथै स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, गाउँ वा नगर शिक्षा समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, क्याम्पस प्रमुख, अभिभावक, शिक्षक आदिसँग भेट गरी छलफल गर्नुपर्ने कार्यादेशमा स्पष्ट लेखिएको हुन्छ ।

अनुगमनपछि मन्त्रालयमा प्रस्तुतीकरणसमेत गर्नुपर्ने भनेर शिक्षामन्त्रीद्वारा सदर टिप्पणीमा स्पष्ट लेखिएको हुन्छ तर हालसम्म पनि यस्तो प्रस्तुतीकरण नभएको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन साधन (टुल) तयार गरिदिएको छ । २४ पृष्ठ लामो अनुगमन साधनमा अनुगमन गरिने विद्यालयको नाम, ठेगाना, सञ्चालित तह र कक्षा, विद्यालयको प्रकार, कार्यरत शिक्षकको विवरण, विद्यार्थी विवरण, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, पाठ्यपुस्तकको अवस्था, विद्यालय व्यवस्थापन र प्रशासन, परीक्षा र मूल्याङ्कन, सिकाइ उपलब्धि आदिबारेमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुगमनका क्रममा छलफलमा सहभागी गराइएकाको सुझाव पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुगमनका लागि मन्त्रालयले खटाए पनि सम्बन्धित सहसचिव आआफ्नो निकायको खर्चमा अनुगमनका लागि जानुपर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा मन्त्रालयले पदाधिकारी अनुगमन भत्ताका लागि २९ लाख ६४ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।