संघीय संसद्ले एक वर्षमा बनायाे एउटा मात्रै कानुन, तलब-भत्तामै सकियाे ६३ करोड

संघीय संसद्को एकवर्षे कार्यकालमा पदाधिकारी र सांसदको तलब–भत्ता र भ्रमणमा ६३ करोड खर्च भएको छ । तर, दुई अधिवेशन बसेको यस अवधिमा कानुन भने एउटा मात्रै बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यहरूले ७ पुस ०७९ मा शपथ लिएपछि संघीय संसद्ले औपचारिक रूपमा काम थालेको थियो । हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी कुल ३३३ सांसद कायम छन् । प्रतिनिधिसभामा एक सांसद रिक्त र दुई निलम्बित छन् ।

७ पुस ०७९ देखि ७ पुस ०८० सम्म बसेका संसद्का दुई अधिवेशनले वार्षिक बजेट पारित गर्नेबाहेक मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा कानुन मात्रै बनायो । दुवैै अधिवेशनमा सांसद र पदाधिकारीको बैठकभत्तामा चार करोड १५ लाख १६ हजार खर्च भएको छ । जसमध्ये पहिलो अधिवेशनमा एक करोड २५ लाख ८७ हजार र दोस्रोमा दुई करोड ८९ लाख २९ हजार खर्च भएको सांसदहरूको उपस्थितिले देखाउँछ ।

त्यस्तै, पदाधिकारी र सांसदको पारिश्रमिकसहितको अन्य सुविधामा ५६ करोड ९८ लाख ४५ हजार २७२ खर्च भएको छ । जसमध्ये पदाधिकारीको मात्रै १२ करोड ८४ लाख ४० हजार ५७२ र सांसदका लागि ४४ करोड १४ लाख चार हजार सात सय खर्च भएको छ । यसबाहेक सांसदहरूले संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएको छुट्टै प्रतिबैठक दुई हजार भत्ता पाउँछन्, जुन यो खर्चमा जोडिएको छैन ।

त्यस्तै, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदको वैदेशिक र आन्तरिक भ्रमणमा कम्तीमा दुई करोडभन्दा धेरै खर्च भएको छ । दोस्रो अधिवेशनका क्रममा भएका वैदेशिक भ्रमणमा एक करोडभन्दा धेरै खर्च भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । पहिलो अधिवेशनमा भएको वैदेशिक भ्रमणको खर्च भने सचिवालयले लुकाएको छ । स्रोतका अनुसार दोस्रो अधिवेशनकै हाराहारीमा खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, देशभित्रका भ्रमणमा पहिलो अधिवेशनमा ११ लाख र दोस्रो अधिवेशनमा २३ लाख ३१ हजार गरी ३४ लाख ३१ हजार खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
संसद् सचिवालयको प्रशासनिक खर्च मासिक करिब दुई करोड हुन्छ । त्यस्तै, बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक १५ करोड भाडा तिर्नुपर्छ । पदाधिकारी र सांसदको तलब–भत्ता तथा सचिवालयको प्रशासनिक खर्च जोड्दा एकवर्षे कार्यकालमा एक अर्बभन्दा धेरै खर्च भएको छ।

संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘संसद्का पदाधिकारी र सांसदका लागि गरेको खर्चबाहेक प्रशासनिकलगायत संघीय संसद्को सिंगो खर्च जोड्ने हो भने एक अर्ब नाघ्छ । कानुन निर्माणको हिसाबले हेर्ने हो एक अर्बमा एउटा मात्रै कानुन बन्नु लज्जास्पद छ । यो त संविधानसभाले अर्बौँ खर्चेर संविधान बनाएजस्तै भयो ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।