सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको, १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनू

सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेशबमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको जिकिर गर्दै दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै यही पुस ५ गते अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन तथा न्यूनिकरण गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुन जरूरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथासीध्र निर्माण गरी लागू गर्नु/गराउनु भन्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।