पोखरा विमानस्थलमा चिनियाँ ‘ऋणको जाल’ बाट बच्न एकता अभियानले पर्यटनमन्त्रीलाई दियो यस्ता सुझाव

राष्ट्रिय एकता अभियानले चीनको ऋण सहयोगमा निर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भावित खतराबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अभियानले मंगलबार मन्त्री किरातीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चिनियाँ ऋणको जाल बनिरहेको विमानस्थलका कारण नेपालको सार्वभौमिकतामा खतराको सम्भावना औंल्याएको छ ।

अभियानका केन्द्रीय संयोजक विनय यादव, वरिष्ठ नेता बीपी यादव, महासचिव डा. प्रभात कुशवाहा, महिला नेतृ रीता साह, युवा विभागका संयोजक दिवस पटेल, केन्द्रीय सदस्य चन्द्र यदुवंशी, जीवन साह, सुजन यादवलगायतको टोलीले मन्त्री किरातीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

अभियानले श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको उदाहरणले पनि चिनियाँ ऋण नेपालका लागि पनि खतरनाक हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट चेतावनी दिने उल्लेख गर्दै यसबाट जोगिन सुझाव दिएको छ ।

पूर्वाधारका लागि चिनियाँ ऋणमा अत्यधिक निर्भरताले नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तता कमजोर बन्ने अभियानको ठहर छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको ऋण सम्झौताको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न उसले माग गरेको छ । यस्तै विमानस्थल निर्माणमा तुुलनात्मक रूपमा बढी खर्च भएको देखिएको भन्दै यसको निर्क्यौलका लागि छानबिन समिति बनाउन पनि अभियानले माग गरेको छ ।

अभियानले विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋण अनुदानमा रूपान्तरणका लागि उपयुक्त कदम चाल्न पनि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख विषय जस्ताको तस्तै :

माननीय सुदन किरातीज्यू, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री ।

विषय : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्भावित खतराका सम्बन्धमा ।

माननीय मन्त्रीज्यू,
चीनले दाबी गरेअनुसार बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ऋणअन्तर्गत निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भावित असरहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई यसबाट राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि नै उत्पन्न हुन सक्ने संकटलाई बेलामै ध्यानमा राख्दै तत्काल केही पारदर्शी पहल आवश्यक रहेको हाम्रो ठहर छ ।

सरोकारका कारणहरू
१. ऋणको जाल : श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको उदाहरणले चिनियाँ ऋणको जाल नेपालका लागि पनि खतरनाक हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट चेतावनी दिन्छ । ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले ९९ वर्षसम्मको लागि सो बन्दरगाहको नियन्त्रण चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्प्नु परेको थियो । यस्तै अवस्था पोखरा विमानस्थलमा पनि आउन सक्छ, जहाँ नेपालले रणनैतिक रूपले समेत महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा नियन्त्रण गुमाउन सक्छ ।

२. अस्पष्ट वित्तीय योजना : परियोजनाको वित्तीय योजनामा पारदर्शिताको अभाव पनि चिन्ताजनक छ । जनतालाई ऋण सम्झौताको प्रत्येक विवरण, जस्तै कि भुक्तानी तालिका, ब्याजदर र धितो जान्नको अधिकार छ । पारदर्शिताबिना लुकेका दफाहरू वा प्रतिकूल शर्तहरूको जोखिम कायम रहन सक्छ, जसले नेपालको आर्थिक र रणनीतिक हितलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ ।

३. सार्वभौमिकताको चिन्ता : पूर्वाधारका लागि चिनियाँ ऋणमा अत्यधिक निर्भरताले नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउँछ । चीनमाथिको बढ्दो निर्भरताले नेपालको स्वदेशी तथा विदेश नीति निर्णयहरूमा चीनलाई अनुचित फाइदा पुर्‍याउन सक्छ, जसले सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा खलल पार्न सक्छ ।

सुझावहरू
यी चिन्ताहरूलाई ध्यानमा राख्दै हामी मन्त्रालयलाई निम्नलिखित आग्रहहरू गर्दछौं :

१. सार्वजनिक खुलासा : पोखरा विमानस्थल ऋण सम्झौताको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुहोस् । पारदर्शिताले सार्वजनिक विश्वास निर्माण गर्न र दुरूपयोग रोक्न मद्दत गर्नेछ । साथै यस विमानस्थलको निर्माणको क्रम वास्तविक लागत निकै बढी खर्च, तुलनात्मक रूपमा पनि पोखरा विमानस्थलल भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा निकै महँगो परेको चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको बेला त्यसको निर्क्यौलको लागि समेत एक निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउन आवश्यक छ ।

२. वित्तको विविधीकरण : बहुपक्षीय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी वा स्वदेशी लगानीमार्फत चिनियाँ ऋणभन्दा बाहिर गएर वित्त पोषणको विविधता बढाउनुहोस् । यसले कुनै एक देशमाथिको निर्भरता घटाउने र रणनीतिक स्वायत्ततालाई बलियो बनाउनेछ ।

३. राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता : सबै पूर्वाधार आयोजनाहरूमा राष्ट्रिय हितलाई उच्च प्राथमिकता दिइयोस् । कुनै पनि सम्झौताले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक स्वाधीनता वा राजनीतिक निर्णय गर्ने शक्तिमा सम्झौता नगर्ने सुनिश्चित गर्नुहोस् ।

४. ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण : एक असल छिमेकीको नाताले हामी चीनसँग लिएको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्न सक्छौं। यसका लागि मन्त्रालयले पक्कै पनि एक उपयुक्त कदम चाल्ने हाम्रो विश्वास छ ।