सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमणको प्रयास, ३ हजार ५ सय साइट ‘डाउन’

सरकारको एक मात्र डाटा सेन्टर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सञ्चालनमा रहेका करिब तीन हजार पाँच सय वेबसाइटमा एकै पटक समस्या आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका केन्द्रबाट सञ्चालनमा रहेका सबै सरकारी वेबसाइटमा आइतबार र सोमबार समस्या आउँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेलले केन्द्रमा साइबर आक्रमणको प्रयास भएको र ह्याकरले केन्द्रको सर्भरमा एकै पटक धेरै ट्राफिक पठाएकाले यस्तो समस्या आएको बताए । “सर्भरमा डोमेन नेम सिस्टम (डिएनएस) भन्ने हुन्छ । त्यसमा समस्या आउँदा डिएनएस अवरुद्ध भयो । त्यसो गर्दा सेन्टरको सेवा अवरुद्ध भएको हो,” उनले भने।

उनले ह्याकरले भिपिएन प्रयोग गर्ने भएकाले आक्रमण कहाँबाट भयो भन्न नसकिने र सो कुरा महत्वपूर्ण पनि नभएको बताए । “सर्भरमा आक्रमण नहुने भन्ने हुँदैन । साइबर आक्रमण जस्तोसुकै सुरक्षित सर्भरमा पनि हुने गर्छ । जोखिम कम गर्न डाटा सेन्टरको प्रविधि र जनशक्तिमा पर्याप्त लगानी बढाउनु पर्छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार यस्तो समस्या आउन नदिन जगेडा सर्भर (मिरर सर्भर) राख्नु पर्छ तर त्यस्तो सर्भर नहुँदा सरकारी वेबसाइटहरू असुरक्षित भएका हुन् । “एक ठाउँको सर्भर डाउन भएमा अर्को स्थानमा रहेको जगेडा सर्भर सञ्चालन गर्ने विषयमा हामी चुकेका छौँ । यस्तो अवस्थामा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन दुईरतीन ठाउँमा डाटा सेन्टर राख्ने गरिन्छ,” कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । उनका अनुसार भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपत् हुँदा समस्या नहोस् भनेर त्यस्तो सर्भर बेग्लै भौगोलिक स्थान र दुरीमा राख्नु पर्दछ तर त्यसका लागि बजेटको अभाव छ ।

पौडेलले भने, “राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरेर सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने भनेर सरकारको नीति आएपछि हामीलाई पुँजीगत बजेट आएको छैन । सिस्टम किन्ने, अपडेट गर्ने, लाइसेन्स नवीकरण गर्नेरचलाउनेलगायतका विषयमा बजेट आएको छैन । बजेट नहुँदा त्यस खालका काम केन्द्रले गर्न पाएको छैन ।”

केन्द्रले हेटौँडाको डाटा सेन्टरमा अनलाइन नभई अफलाइन मात्र डाटा भण्डार गर्ने गरिएको छ । काठमाडौंमा रहेको डाटा सेन्टर डाउन हुँदा हेटौँडाको डाटा सेन्टरबाट चल्ने बनाउने भनिए पनि सो हुन सकेको छैन । खुमलटार र कोहलपुरको नयाँ डाटा सेन्टरमा पनि बजेटकै समस्या छ र कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।