कोप-२८ मा छामेर छोडिएका विषय

कृषि क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरमा काम गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । जलवायु अनुकूलनको कामसँगै विपद्पूर्व सूचना प्रसारमा पनि महत्त्वका साथ काम गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

सरोकारवालाहरूले यूएईको दुबईमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलनले आशालाग्दा र स्वागतयोग्य निर्णयहरू पारित गरेको भन्दै यसको कार्यान्वयमा सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कोप-२८ मा अल्पसंख्यकका विषयहरूमा पनि आवाज उठेको र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरबारेमा कुरा उठ्नु महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।

अल्पसंख्यक समुदायलाई परेको असर
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भए पनि अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायमा परिरहेको असमान प्रभावलाई भने बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि विभिन्न तहमा हुने भेदभाव र सरकारसँगको पहुँच अभावमा यी समुदायले निरन्तर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले मौसममा आएका असामयिक बदलावका घटनाहरू र वातावरणीय परिवर्तनहरूले कमजोर बनिरहेको सामाजिक अवस्थालाई झन् कमजोर बनाएको छ ।

नेपालमा बढिरहेको जलवायुजन्य प्रकोपपछि आवश्यक सहयोगमा पहुँच, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरहरूमा निर्णय प्रक्रियाहरूमा भाग लिन पाउने अधिकारमा भने अहिलेसम्म अवरोध देखिन्छ ।

अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजातिहरूको सम्बन्ध हाम्रो कृषि प्रणालीमा अभिन्न छ । तर यो सम्बन्धमा जलवायुजन्य प्रकोपहरूले निरन्तर जोखिम थपिरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनले तिनीहरूको जीवनशैली मात्र खतरामा पारेको छैन, अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायको अस्तित्व पनि खतरामा छ । मर्सिकप्स नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सृजु शर्मा जलवायुसम्बन्धी प्रतिकूलताको सामना गर्ने कार्यक्रम बनाउँदा समावेशितालाई प्राथमिकता दिन सके यो खतरा टर्ने बताउँछिन् ।

राष्ट्रिय निर्देशक शर्माले कोप-२८ मा कृषि क्षेत्रका मुद्दा र अल्पसंख्यकमा परेको असरको बारेमा धेरै छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताइन् । कृषिमा आधारित जीवन र व्यवसाय दुवैमा जलवायु परिवर्तनको असर अधिक परेको उनको भनाइ छ ।

कृषिमा परेको असरले उत्पादनमा कमी भइरहेको र रोजगारी पनि खुम्चदै गएको उनको भनाइ छ । रोजगारी खुम्चँदा निमुखा र अल्पसंख्यक समुदायमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनको अनुभव छ । मुख्य गरी कृषिको मुद्दामा सबै सरोकारवाला निकायहरू मिलेर काम गर्न जरूरी रहेको भन्दै उनले जलवायु सम्मेलनमा उठाइएका मुद्दाहरूको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा सबैले चासो देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

‘कोपका कतिपय निर्णय र प्रक्रियाहरू स्वागतयोग्य र आशालाग्दा छन् । तर कतिपय कुरामा यो कसरी अघि जान्छ भन्ने चिन्ता पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनले कन्क्लिफले पार्ने असर निश्चित वर्गमा बढी हुन्छ, यो कपमा यो विषय प्रवेश पाएको छ । यो आशालाग्दो छ ।’

गैरआर्थिक क्षेत्रमा परेको हानिनोक्सानी
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रभावहरूमा धेरै औपचारिक रूपमा देखिने आर्थिक हानिनोक्सानीको मात्र बहस हुन्छ । तर यसभन्दा ठूलो हानिनोक्सानी गैरआर्थिक क्षेत्रमा परिरहेको छ ।
यसपालिको सम्मेलनमा जलवायु परिर्वतनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा परेका हानिनोक्सानी बारेको विषय प्रवेश भए पनि पर्याप्त छलफल हुन सकेन । यी हानिनोक्सानीहरूले मानव जीवनको स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा, आदिवासी ज्ञान, समुदायको परम्परामा क्षति गरिरहेको छ ।

जलवायुजन्य विपद् र त्यसको असरले बढिरहेको बसाइँसराइले समुदायको मौलिकता हराएको छ । व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई तिनीहरूको परम्परागत बासस्थानबाट सर्न बाध्य पारिँदा तिनीहरूको सांस्कृतिक अभ्यास, भाषा र सामूहिक पहिचानलाई गुमाउने मात्र नभई वातावरणीय र मानव कल्याणको अन्तरसम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

नेपाल सरकारसँग गैरआर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावहरूको कुनै तथ्यांक छैन । यसैले ठोस रूपमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनले सांस्कृतिक सम्पदा र जीवनशैलीमा पारेको नकारात्मक असरको परिमाण निर्धारण गर्न र मूल्य तोक्न कठिनाइ छ । यसले जलवायु परिवर्तनको छलफलमा गैरआर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावहरू कम गर्ने कार्यक्रम बनाउन सकिएको छैन ।

जलवायु परिवर्तन र महिला वर्गमा विशेष कार्यक्रम चलाउँदै आएको संस्था डीसीए नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा गरेको हानिनोक्सानीले दूरगामी असर गरिरहेको बताइन् । नेपालको भौगोलिक विविधतासँगै सांस्कृतिक विविधतामा पनि जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेकोले सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले जलवायु परिर्वतनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा गरेको हानिनोक्सानीको अध्ययन र लेखाजोखा गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरी जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको गैरआर्थिक क्षेत्रको हानिनोक्सानी असरको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले डीसीए नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण अल्पसंख्यक र समुदाय तथा परिवारमा कस्तो असर परेको छ र त्यसको न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै गैरआर्थिक नाफा नोक्सानलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताइन् ।

पूर्वसूचना प्रणाली र क्षमता अभिवृद्धि
प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीहरू केवल खतराहरू पहिचान गर्न भन्दा पनि यसले दिने सहयोगका कारण बच्ने जनधनको क्षति अतुलनीय हुन्छ । विश्व जलवायु सम्मेलनमा पूर्वसूचना प्रणालीमा धेरै छलफल भए पनि क्षमता अभिवृद्धिमा धेरै चर्चा भएन । नेपालमा प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति र तीव्रतालाई हेर्दा तत्काल पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

प्रकोपहरूले समुदायमा रहेका बहुआयामिक असमानताहरूलाई बढाइरहेको छ । असमानताले सबैभन्दा कमजोर समुदायहरूलाई असर गर्छ । कमजोर समुदायको अर्थव्यवस्था र जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर अवरोधहरू आइरहेका छन् । प्रकोपका प्रभावहरू कमजोर जनसंख्यामा हुने र यसको असमान प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न, दीर्घकालीन रूपमा समुदायलाई बचाउन प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।

प्राक्टिकल एक्सन नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक पूजा शर्माले कोप-२८ मा पूर्वसूचनाको विषयले स्थान पाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्राक्टिकल एक्सनले पूर्वसूचनासँगै स्वच्छ ऊर्जामा पनि काम गरिरहेको बताइन् । यसका लागि सरकार र समुदायले पुनरूत्थानशील कृषि प्रणालीलाई बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको असरले विपद्जन्य घटना पनि बढिरहेकाले विपद् पूर्वसूचनामा सबैले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कोपमा पहिला त्यति धेरै उठान नगरिएका विषय रिजेनेरेटिभ एग्रिकल्चर जसलाई पुनःउत्पादक कृषि भनिन्छ, त्यो र इलेक्ट्रिक कुकिङका विषयहरू जसरी उठान गरियो, हामीले गरिरहेको काम र हाम्रो रणनीतिले हामीलाई जता लगेको छ त्यसमा हामी सही बाटोमा छौं तर यसमा चुनौतीहरू भने छन्,’ उनले भनिन् ।

सामुदायिक स्तरमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।

तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, न्यूनीकरण र अनुकूलन रणनीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै एकीकृत कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीले दिगो रूपमा काम गर्न सक्छ ।

यसले स्थानीय सरकारहरूलाई सम्भावित खतराहरू तुरून्तै पहिचान गर्न सक्षम बनाउँछ र समुदायहरूमा प्रभाव कम गर्न समयमै प्रभावकारी काम गर्न सहयोग गर्छ ।

सम्पन्न भएको जलवायु सम्मेलनमा पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीबारे सामान्य छलफल भए पनि यसमा कसले के गर्ने, स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र आफैं पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीको विकास गर्न नसक्ने देशलाई कसरी सहयोग गर्ने बारेमा छलफल हुन सकेन ।

जलवायुजन्य विपद्को जोखिम कम र क्षति घटाउन स्थानीय समुदायहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी कृषिमा अनुकूलन र दिगोपनको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

आदिवासी जनजातिसँग रहेको ज्ञानको प्रयोग गर्न र जलवायुसम्बन्धी नीतिहरूको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार सक्रिय हुँदा सहभागितामूलक दृष्टिकोणले अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित हुन्छ र तिनीहरूमा अपनत्व र जिम्मेवारीको भावना पनि बढाउँछ ।

प्रत्येक समुदायको विशिष्ट आवश्यकता र अनुभवहरूअनुरूप अनुकूलन योजनाहरू मिलाएर स्थानीय सरकारहरूले कमजोर समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलनको कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम पनि बनाउन आवश्यक छ ।

जसमा प्रविधिको प्रयोग र समुदायमा आधारित अनुगमन प्रणाली तथा बलियो पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीको स्थापना गर्न आवश्यक छ । जलवायुसम्बन्धी अनुकूलन र कृषिको दिगोपनका जलवायुसम्बन्धी निर्णयमा अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण, सक्रिय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।

स्थानीय सरकारले न्यूनीकरणका असल अभ्यासहरू र समुदायको विशिष्ट अनुभवहरूमा आधारित अनुकूलनको योजना बनाउन सके तत्काल परिरहेको असरले भएको हानिनोक्सानीको भरपाइ हुने देखिन्छ ।

(यो सामग्री केही दिनअघि न्यूज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको कोप-२८ को समीक्षा कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले राखेका धारणाको आधारमा तयार गरिएको हो ।)