विद्युत प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा नै प्रयोग गरेका छैनौं : मुरारका

'प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई चोरका रूपमा प्रचार गर्‍याे'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले विद्युत प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा नै प्रयोग नगरेको बताएका छन्।

आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुरारकाले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै उद्योगहरू पैसा तिर्न तयार रहेको पनि बताए।

उनले चार वर्षअघिको बिल अहिले पेस गरेर पैसा उठाउने काम बन्द गर्न आग्रह गरे। उनले व्यवसायीहरू र प्राधिकरणबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा संवादमार्फत छिनोफानो गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समय विद्युत आपूर्ति गर्न सक्दैनौं भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको समयमा उद्योगहरूले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण खोज्न जायज नभएको बताए। उनले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण खोज्दा व्यवसायीहरूले के गलत गर्‍याैं भन्दै प्रश्न गरे।

उनले १०३ र १०८ बैठकको शर्तअनुसार प्राधिकरणले बिल पठाए पैसा तिर्न तयार रहेको बताए। उनले प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई चोरका रूपमा प्रचार गर्नु गलत भएको बताए।

उनले उद्योगीहरूको उद्योग बन्द भए प्राधिकरणलाई ठूलो झड्का लाग्ने बताए। उनले डेडिकेटेडमा २४ घण्टा नै विद्युत चलाएको र ट्रंकको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी चलाएको हुनुपर्नेमा यो शर्त नै लागू नहुने भएकाले प्राधिकरणले प्रिमियम लिन नमिल्ने बताए।

उनले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियमदर निर्धारण गर्दा केही शर्त राखेको र त्यसअनुसार विद्युत उपलब्ध नगराइएको जिकिर गरे। मुरारकाले बत्ती बालेको पाइएमा आफूहरू रकम तिर्न तयार रहेको र यसमा छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर भावनात्मक कुरा गरेको बताए। उनले व्यवसायीहरूलाई दोषी देखाउने गरी भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको बताए।

उनले कुलमान घिसिङले बोल्ने बित्तिकै कानुन नबन्ने बताए। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विद्युत २४ घण्टा दिनुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणले बनाएको भन्दै आफैंले बनाएको प्रावधान आफैंले नमानेको बताए।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका लागि कुनै पनि उद्योगीहरूले माग नगरेकाले प्राधिकरणले उद्योगहरूले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिन नसक्ने बताए। उनले प्राधिकरणले आफ्नो डकुमेन्ट पाँच वर्षसम्म नराखेकोमा के कारबाही हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको विषयमा यति धेरै विवाद हुँदा सरकार संवेदनशील नदेखिएको बताए।

उनले अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण अफ्ठ्यरोमा रहेका उद्योगीलाई उद्योगको विद्युत काटेर तर्साउने र धम्काउने काम सरकारले तत्काल बन्द गर्न आवश्यक रहेको बताए।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *