२ अर्ब ४६ करोड कर तिर्न इन्टरनेट प्रदायकले गरे आनाकानी

कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेका प्रदायकले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने च्याँखे थापेर विदेशी मुद्रा सटहीका लागि दबाब दिएका छन्। विदेशी मुद्रा सिफारिससम्बन्धी विनियमावली, २०७६ मा विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस माग गर्ने सेवाप्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिटिएफ)लगायत दस्तुर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नियमित बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटिटिएफसमेत नबुझाएका प्रदायकले विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दबाब दिएका हुन् । नत्र सेवा नै बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी उनीहरूको छ ।

वर्ल्डलिंकले करिब ६० लाख र सुबिसुले १४ लाख अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, राजस्व बक्यौता नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले सिफारिस रोकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वर्ल्डलिंकले बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को आय (वित्तीय) विवरणअनुसार रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष गरेर २७ करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । सुबिसु र क्लासिक टेकले त नियमित राजस्व नै नबुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने नियमित कर नै नबुझाएर विदेशी मुद्रा सिफारिस माग गरेपछि मन्त्रालयले सिफारिस रोकेको छ ।

सेवाप्रदायकले दबाब बढाएपछि अहिले मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि पहिले बेरुजु तथा राजस्व बक्यौता तिर्न भनेको छ । मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिका अनुसार नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्म १० वर्षमा दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि यसअघि गत ३० असोजमै मन्त्रालयले राजस्व, बक्यौता र बेरुजुसमेत बुझाउन बाँकी रहेका सेवाप्रदायकलाई सिफारिस दिन नसकिने जवाफ पठाएको थियो । इन्टरनेट सेवाप्रदायकको राजस्व सम्बन्धमा गम्भीर कैफियत देखिएको भन्दै बक्यौता/बेरुजु नतिर्दासम्म विदेशी मुद्रा सिफारिस दिन नसकिने र प्राधिकरणलाई यस्ता प्रस्ताव नल्याउन चेतावनी दिएको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।